काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिअघि मापदण्ड हेरफेर गरिएको विषय विवादित बनेको छ। सरकारले आफू अनुकूलका उम्मेदवारलाई सहज हुने गरी मापदण्ड परिवर्तन गरेको हो।
सरकारले जेठ २२ गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड अर्थात् नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो।
सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरी उमेरको हदम्याद र योग्यतामा थपघट गरेको छ। दरखास्त दिन ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भनिएको छ। यसअघि उमेरको हद ५६ वर्ष थियो।
व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान पनि हटाइएको छ। सिभिल इन्जिनियरिङ र मेकानिकल इन्जिनियरिङ विधा राखिए पनि इलेक्ट्रिकल भने मापदण्डमा राखिएको छैन।
टेलिकममा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरु कार्यरत छन्। टेलिकम नेतृत्वका लागि आफू निकटका मानिसलाई लक्षित गरी मापदण्ड संशोधन गरेको आरोप हरेक पटक सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ।
नेपाल टेलिकममा कार्यरत १० औँ तहका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री निकट उम्मेदवार विमल आचार्यका लागि मापदण्डमा उमेरको प्रावधानलाई खुकुलो बनाइएको चर्चा रहेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा आफ्ना सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी थिइन्। भण्डारी एनसेलका पूर्व कर्मचारी हुन्। मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर आफ्नो व्यक्ति नियुक्ति दिने प्रयासले खुला प्रतिस्पर्धा नाटकमा सिमित भएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल पक्राउ परेपछि गत माघदेखि नै टेलिकम निमित्तको भरमा रहेको बेला नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादमा परेको छ।
