काठमाडाैँ । सरकारले विनियोजन विधेयक अर्थात् बजेटको आश्रित विधेयकका रूपमा भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयक घुसाउन खोजेपछि संघीय संसद सचिवालय अलमलमा परेको छ। सामान्यतया विनियोजन विधेयक (बजेट) लगत्तै प्रतिनिधि सभामा दुई वटा विधेयक टेबल हुने गरेको थियो।
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक। यी विधेयकहरू संसदमा टेबल भए लगत्तै कार्यान्वयनमा जाने गरेका थिए। जसबाट भन्सार, अन्तशुल्क र विभिन्न सेवा शुल्कहरू हेरफेर हुने गर्दछन्। तर यसपटक सरकारले विनियोजन विधेयककै आश्रित विधेयकका रूपमा अर्को विधेयक घुसाउने प्रयास गरेको छ। त्यो पनि बिल्कुलै नयाँ विधेयक।सरकारले भन्सार महसुल विधेयक २०८१ लाई विनियोजन विधेयककै आश्रित विधेयकका रूपमा पारित गराउने कोसिस गरेको हो।
जबकी विगतका वर्षमा आर्थिक विधेयकमा भन्सारका दर परिवर्तन भएको विषय समेट्ने गरिएको थियो। सरकारले बजेटकै आश्रित विधेयक भने पनि भन्सार महसुल विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्नै बाँकी छ। जेठ १५ गते बजेट लगत्तै बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक मात्र टेबल गरेका थिए। सरकारले भन्सार महसुल विधेयक टेबल नभएपछि १५ गते यताको करलाई मान्यता दिन समसामयिक कर ऐन २०१२ अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ।
अर्थ विधेयकका रूपमा नयाँ विधेयक ल्याएपछि संसद सचिवालय भने यसलाई कुन प्रक्रियामा अघि बढाउने भन्नेमा अलमलमा परेको छ। अन्य विधेयक जस्तैगरी विधेयकका रूपमा अघि बढाउन समय लाग्ने हुन्छ। भन्सार महसुल उठाउने विधेयक सामान्य विधेयकका रूपमा अघि बढ्दा सांसदहरूले संशोधन वा अस्वीकार समेत गर्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले भन्सार उठाउनै नपाउने अवस्था बन्न सक्छ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा पनि २४ वटा गल्ती भएको भन्दै सच्याइदिन संसद सचिवालयलाई पत्र नै लेखेको छ। गल्ती सच्याउन अर्थ मन्त्रीले सभामुख र दलका सचेतकहरूलाई गुहारेका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बिहीबार सभामुखको कार्यकक्षमा दलका सचेतकहरूलाई भेटेर विधेयक पास गर्न सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका छन्। विधेयकको एउटा बुँदामा एम्बुलेन्स र दमकल सहित अन्य गाडीहरूलाई समेत भन्सार नलाग्ने उल्लेख भएको पाइएको सांसदहरूले बताएका छन्।
सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सहभागी अर्का एक सांसदका अनुसार राजस्व सचिवले गल्ती भएको बताएका थिए।'राजस्व सचिवले अर्थ विधेयकमा गल्ती भयो भनेर भन्नुभयो,' ती सांसदले भने, 'भन्सार महसुल विधेयकमा पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्यो भनेर उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभयो।'अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट यस्तो पत्र प्राप्त भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए।
संसद सचिवालय भने यति धेरै विषयलाई आनुसाङ्गिक सुधारका रूपमा विधेयकमा समेट्न तयार छैन। त्यसैले सरकारले अर्को बाटो खोजिरहेको छ। सत्तारूढ दलहरूलाई संशोधन राख्न लगाएर त्यसला मिलाउने तयारी सरकारको छ। बैठकमा सहभागी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सबै गाडीहरूलाई भन्सार निःशुल्क हुने भाषा प्रयोग गरेर सरकारले विधेयक ल्याएको देखिएको बताए। 'सरकारले बजेट जस्तो विषयमा ठूलो गल्ती गरेको छ,' शाहीले भने, 'बजेट र यसका आश्रित विधेयक पारित नहुँदासम्म भन्सारमा कुनै पनि गाडिलाई कर नलाग्ने अवस्था बनेको छ।'
सांसद शाहीले भन्सार महसुल विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराए पनि नियमित विधेयक हो वा अर्थ विधेयक हो भनेर खुलाउन नसकेको बताए। 'आर्थिक विधेयक भएको भए बजेट लगत्तै अर्थमन्त्रीले टेबल गर्नुपर्थ्यो, बजेटसँगै पास हुन्थ्यो,' शाहीले भने, 'तर अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा यसलाई बजेटको आश्रित विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गरेनन्। यदि आश्रित विधेयक बनाएको भए यो अर्को बजेटसँगै सकिन्थ्यो। अहिले आएर अर्थमन्त्रीले अबको बैठकबाट यसलाई पनि आश्रित विधेयक हो भनेर पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो।'
संसद सचिवालय भने विधेयकलाई नियमित प्रक्रियामा अघि बढाउने कि बजेटसँगै अघि बढाउने भन्ने दुविधामा परेको छ। विधेयकमा तुरून्त लागू हुने भनेर लेखेर ल्याइएको देखेपछि संसद सचिवालय छक्क परेको थियो। त्यस्तै भन्सार विधेयकमा करका अनुसूची मात्र नभएर अन्य विषय समेत रहेको देखेपछि संसद सचिवालयले त्यसलाई अर्थ विधेयक मान्ने कि नमान्ने भनेर अर्थ मन्त्रलाय र सभामुखसँग समेत परामर्श गरेको थियो।
