काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी चैत २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
पाण्डेले रिटमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल समेतलाई विपक्षी बनाएका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका दिन चैत २८ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी अधिकारीको सरकारलाई कामचलाउ बनाइदिएको थियो ।
संविधान र सर्वोच्चबाट यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तानुसार सभामुखको हस्ताक्षरमा सरकार बनाउन नमिल्ने भन्दै त्यति बेला दीर्घकालीन असर पर्ने काम–कारबाही नगर्ने गरी मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो ।
