काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेज कर्पोरेसन (एमसीसी)का विषयमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका निम्ति दुवै पक्षलाई डाकेको छ ।
सर्वोच्चका एक अधिकारीका अनुसार, न्यायाधीश ढकालको इजलासले आदेश तयार पारिसकेको छैन । त्यसैले अर्को पेसीको मिति पनि ‘अपडेट’ भइसकेको छैन ।
०७८ फागुनमा दर्ताका निम्ति लगिएको रिट सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपिठ भएको थियो । त्यसविरुद्धको निवेदनमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले दरपिठ बदर गरिदिएपछि ०७९ असार ३१ मात्र रिट दर्ता भएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।
त्यसपछि रिट ०७९ साउन ५ र ८ गते दुईपटक मात्र पेसी चढेको थियो । साउन ५ गते न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासमा ‘हेर्न नभ्याइने’ र ८ वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको थियो । त्यसयताका १७ महिना उक्त पेसी नचढेको थिए । बुधबार तेस्रो पेसीमा कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेशको छलफलका निम्ति बोलाइएको हो ।
रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएका छन् ।
देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संसद्मा एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव लगेको थियो । अघिल्लो दिनसम्म एमसीसी खारेजीको माग गर्दै संसद् घेराउसहितका विरोध कार्यक्रम गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलले समेत पक्षमा मतदान गरेर संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गरिएको थियो ।
