काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउन बनाइएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी)विधेयकलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन शीर्ष नेताहरू सहमत भएका छन् । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्ती निवास बालुवाटारमा बसेको विज्ञसहितको शीर्ष तीन दलको बैठकले सदनको आगामी अधिवेशनबाट टीआरसी विधेयक पास गर्नुपर्ने सहमति जुटाएको छ ।
प्रधानमन्त्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरू बैठकमा सहभागी थिए ।
बैठकपछि नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकको विषयवस्तुमा सहमति नजुटे पनि चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन सहमति भएको जानकारी दिए । उनले संसद्को कानुन न्याय समितिले बनाएको उपसमितिले टुंगो नलगाएका चार बुँदामा सौहार्दपूर्ण छलफलको सुरुवात भएको बताए ।
“नमिलेको चार बुँदामा के गर्ने भन्ने सहमति भएको छैन । तर, आजबाट संवादको पोको खोलिएको छ,” उनले भने ।
बर्तौलाका अनुसार बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक बनाए एमाले बाधक नबन्ने बताएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सवाल, सर्वोच्च अदालतको फैसलालगायतका विषयमा ध्यान दिएर मात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो ।
“चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्याउने काममा एमाले बाधक बन्दैन । यसका लागि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक बन्नुपर्छ भनेर अध्यक्षज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ,” उनले भने ।
बैठकमा संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकार, खिमलाल देवकोटा तथा पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका अग्नि खरेल पनि सहभागी थिए ।
टीआरसी विधेयक हाल संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छ । समितिले विधेयकमा उपसमिति बनाएर दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।