काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले ३४ जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिसको आधार र व्यक्तीगत विवरण माग गर्दै गृहमन्त्रालयमा चिट्टी पठाएको छ । गृह मन्त्रालयले कानुनमा भएको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएर पक्राउ नपरेका ३४ जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले माफी मिनाहाको सिफारिसको आधार मागेको हो ।
संविधान दिवसको अवसर पारेर ३४ जनालाई माफी दिनेगरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको गृह स्रोतले बताएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार ५ दिन अघि उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये अधिकांश ज्यानमुद्दा, कर्तव्य ज्यान, तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्ति छन् ।
मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको हो । संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । १५९(१) मा भनिएको छ– अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।”
सजाय पाएका व्यक्तिले माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ– (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ । तर, मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न गरेको छैन । मन्त्रालयले दुई तरिकाले माफी मिनाहाका लागि नाम सिफारिस गर्ने गर्छ । पहिलो कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुको चालचलन हेरेर माफी मिनाहाको सिफारिस गरिन्छ ।
दोश्रो भनेको सजाय तोकिएको तर कैद भुक्तानी नगरेकाहरुको हकमा गृहबाट सिधै प्रस्ताव जान्छ । अहिले पठाइएका ३४ जना दोश्रो प्रकृतिका हुन् । मन्त्रालयले पठाएको सिफारिसमा माफी दिनुपर्ने कुनै कारण पनि खुलाइएको छैन । कैद भुक्तान गरेकाहरू मध्येबाट भने कारागार व्यवस्थापन विभागले भने यस वर्ष ८ सय जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ६७० जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसमध्ये कसैको ५० प्रतिशत र कसैको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने प्रस्ताव आएको छ । त्यसबारेमा निर्णय भइसकेको छ । यो प्रस्ताव चाँही मन्त्रीपरिषदको भएकाले राष्ट्रपतिले स्वतः स्वीकार गरेका छन् ।
