काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २९० जना प्रतिवादी कायम गरेर अदालतमा मुद्दा पठाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतसमेत गरी २ सय ९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा पठाइएको जानकारी दिएका छन् । हालसम्म ललितानिवास प्रकरणमा १८ प्रतिवादी प्रकाउ परेका छन् । उच्च पदस्तहरु जोडिएको उक्त प्रकरणमा मुद्दा दर्तापछि अदालतमा हुने बयानका लागि पनि कम्तीमा एक साता लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसपछि उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कि थुना बाहिरै राख्ने भन्ने सम्बन्धमा थुनछेक बहस सुरु हुनेछ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मंगलबार ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउनका लागि रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँमा बुझाएको थियो । ७ सय ७१ पृष्ठ लामो रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीका चार जना डीएसपीहरुको नेतृत्वमा तयार गरिएको थियो । संगठित रूपमा किर्ते गरी वा किर्ते कागजात तयार पारी जग्गा घोटाला गरेको भन्दै प्रतिवादीहरूसँग ७६ अर्ब भन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ । सीआईबीले जग्गा किर्तेमा संलग्न रहेको तर हाल मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरुविरुद्ध पनि बिगो भराउने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति रोक्का गर्ने लगायतको प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने राय दिएको छ । ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा किर्ते गरेको भनिएका प्रतिवादीमध्ये २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
त्यसैगरी सीआईबीको प्रतिवेदनमा जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ४८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले जग्गा फिर्ता गर्ने लिखित निवेदनसमेत दिइसकेका छन् । बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्प भित्रको १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सीआईबीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ जना पूर्वमन्त्रीलाई समेत प्रतिवादी बनाउन राय दिएको थियो । जसलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले सदर गरेको हो भने थप एक जना सञ्चार सचिव राउतको नाम भने थपिएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भने मुद्दा चलाउनु नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
