काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई अनुसन्धानमा ल्याउनेबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ‘आदेश’को पर्खाइमा देखिएको छ । हालसम्म पक्राउ परेकामध्ये ३ जना छुटिसकेका छन् भने २० जना अझै हिरासतमा छन् ।
उनीहरुको बयान केही दिनअघि नै सकिएको बताइएको छ । ललिता निवासको १४२ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको प्रकरणमा सीआईबीले सरकारी कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
विभिन्न चारवटा मितिमा भएका बेग्लाबेग्लै निर्णयका लागि सीआईबीले चारवटा अनुसन्धान समिति बनाएको छ । ४ सयभन्दा बढी पक्राउ पुर्जी जारी भएको बताइए पनि बाँकीलाई पक्राउ गरिएको छैन । ललिता निवासको एउटै जग्गा ९ जनासम्मले खरिद गरेको अनुसन्धान अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रहरीले विचौलिया, नक्कली मोही र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरुलाई मात्र पक्राउ गरेको छ ।
यो प्रकरणमा मानिसहरुलाई नियन्त्रणमा लिन थालेको ४२ दिन भइसकेको छ । अब सीआईबीले १८ दिनभित्र सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ ।
यसअघि आइतबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने निर्णय गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएपछि नयाँ मोड देखिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई समेत अनुसन्धानमा बोलाउनुपर्ने भएपछि सीआईबी आदेशको पर्खाइमा रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई पनि अनुसन्धान गर्न अलादतले अनुमति दिएको थियो ।
