काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, पालिकाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिक सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल गरेका शिक्षक, कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूसमेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिइ प्रतिनिधि चयन भएको खबरहरु सञ्चारमाध्यमहरुमा सार्वजनिक भइरहेको प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ मा राजनीतिक दलले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ । आयोगको निर्देशन विपरीत दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक नहुने पनि जनाएको छ ।
