काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले ‘मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको पनि कोटा’ लगायतका विभिन्न शीर्षक राखी विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा आएको समाचारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । साथै बारले संवैधानिक निकायका प्रमुखसँग यस्तो विषय जोडिनु असंवैधानिक र खेदजनक भनेको जनाएको छ ।
बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले हस्ताक्षर गरेको एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचारमा आएजस्तो कार्य कही कतैबाट भए वा हुन लागेमा तत्काल त्यसलाई रोकी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राखी सुशासन कायम गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
यदि यस्तो विषय सामान्य रुपमा लिइ अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा नेबाए न्यायपालिका र यसको नेतृत्व विरुद्ध मात्र नभई सरकारविरुद्ध पनि कडा विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै सम्पुर्ण कानुन व्यवसायी, पेशा व्यवसायीका । आम नागरिकहरूमा साथ र सहयोगको अपि गरेको छ ।
