रुपन्देही । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा–१३ कोटिहवा रहेको टाइगर वन प्यालेस रिर्सोटमा श्रमिक र व्यवस्थापन पक्षबीचको विवाद चर्किंदै गएको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण गरिएको पहिलो लकडाउनमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई कोरोना बाधक देखाउँदै व्यवस्थापनले अनौपचारिक रुपमा निष्काशन गरेपछि विवाद बढ्दै गएको हो ।
टाइगर वनले श्रमिकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न आनाकानी गर्दै आएको श्रमिकहरुको भनाइ छ । एक वर्षको अवधिमा बक्यौता रकम समेत गरी बहिर्गमन गरिएकाहरुको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने श्रम अदालतले सुनुवाई गरेको भएपनि एक हप्तासम्म रिर्सोटले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै श्रमिकहरुले शनिबार शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम गरेका छन् ।
एस।एच।एल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्राली र टाईगर वन प्रालीका श्रमिकहरुलाई कानुन र नियम विपरीत रोजगारबाट निकालिएको बिषयमा श्रम अदालतले फैसला गरिसके पनि फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सहभागीहरुले श्रम अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए ।
धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघर्ष समितिका संयोजक चित्र भन्डारीले श्रम अदालतको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न प्रालीले कुनै वास्ता नगर्नु अदालतको मानहानी समेत गरेको बताए ।
उनले श्रमिकहरुलाई कामबाट निकाल्नुमा सो कम्पनीका लगानीकर्ताहरुको संलग्नता नभएको तर दुई जना म्यानेजर अष्ट्रेलियन नागरिक एमी बोनल र केबिन ह्विल ककका कारण आफ्नो पदको आयुलाई लम्ब्याउन खोजेको निर्णय र लगानीकर्तालाई उनीहरुले गरेको गलत ब्रिफिङले अहिले रिर्सोटले करिब ५० करोड बराबर क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, प्यालेसले २० महिनादेखि रोकिराखेको सर्भिस चार्ज र टिप्सको बक्यौता रकम पाउनुपर्ने दाबी गरेको संघर्ष समितिका संयोजक भन्डारीले जनाए । धर्ना कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरुले पैसा नभएको भन्दै प्यालेसले आफूहरुलाई निकालेको बताए ।
तर, प्यालेसमा झन्डै ६०जना कार्यरत रहेको र मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिदै आएको भएपनि सो पारिश्रमिक दिने लाखौं रुपैयाँ यदि प्यालेस वन्द भएको अवस्थामा कहाँबाट आयो भनी प्रश्न गरेका थिए ।
श्रमिकहरुले होटल तर्फका २ सय ६ जनाको सर्भिस चार्ज र क्यासिनोका करिब २ सय जनाको टिप्स रकम पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुले एकजना बराबर ७० हजार रुपैयाँका दरले रकम लिनुपर्ने बताएका थिए ।
श्रम अदालतले बहिर्गमन गरिएकाहरुकालाई स्थायी श्रमिक कायम गरिसकेको बताउँदै प्यालेसले अस्थायी श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने र आफुहरुलाई उपेक्षा गरेर काममा निरन्तरता दिन नखोजेमा थप संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जोड दिएका थिए ।
