रुपन्देही । संसदमा बहुमत पुर्याउन दवाव दिँदै आएको विपक्षी गठबन्धन र सरकार राजनीतिक रुपमा संसदमा अल्पमतमा नरहेको कानूनी आधार देखाउँदै आएको सत्तारुढ नेकपा एमालेको अडानले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकारमा साझेदार बनेका जसपाका सांसदहरुको सर्वोच्चमा परेको रिट र संसदमा आफ्नो पार्टीबाट माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी सांसद विमला वलीको निर्णय नहुँदासम्म एमालेले कुनै कदम नचाल्ने जनाएको छ । सरकार गठन प्रक्रियादेखि नै असहमति जनाउँदै आएका विपक्षी गठबन्धनले सरकारमा सहभागी जसपा सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएपछि सरकार पूरै अल्पमतमा परेको बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनीहरुको दावी छ ।
प्रदेश सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएपनि त्यसैका आधारमा प्रस्तुत भएको बजेटमाथिको छलफल शुरु हुन सकेको छैन । असार १ गते प्रस्तुत बजेटमा असार ६ गतेदेखि छलफल गर्ने कार्यसूची भएपनि विपक्षीले बहिस्कार गरेपछि असार ९ गतेका लागि बोलाइएको थियो ।
विपक्षीले त्यो दिन बहिस्कार गर्ने तयारी गरे पनि प्रदेशसभाले सूचना निकालेर असार २७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको थियो । सरकारले संसदमा विश्वासको मत नलिदै बजेटका विषयमा छलफल गर्न नसकिने जनाउँदै सदन बहिस्कार गरेको विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा नआई कुनै प्रकृया अगाडि नबढ्ने नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताइन् ।
कांग्रेसले यसबारे थप तयारी गर्न आज संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक शनिबार बसेको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामाबिना संसद अगाडि बढ्न नसक्ने विषयमा छलफल भएको सचेतक तुलाराम घर्तीले बताए ।
लामो समय संसद स्थगित भएपछि पार्टीेको किचलो मिलाउने जिम्मेवारी पूरा गरेर एमाले स्थायी कमिटीका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेश सरकारको किचलो मिलाउन रुपन्देही आएका छन् । राजनीतिक रुपमा बहुमत गुमाए एक मिनेट पनि मुख्यमन्त्रीमा नबस्ने घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिले पनि कानुनी रुपमा सरकारसँग ४५ सांसद रहेको दावी गरिरहेका छन् ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिने विषय कहाँबाट आउनसक्छ, अहिले पनि सरकारसँग कानुनी रुपमा ४५ जनाको समर्थन छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने । विपक्षीले उठाएका विषयमा अनौपचारिक छलफल भएपनि औपचारिक छलफल हुन नसकेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल पुनःनियुक्ति भएपछि सदनमा विपक्षी नेपाली कांग्रेस माओवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र जनमोर्चाले गठबन्धन बनाएर यसको वैधताका विषयमा विरोध गरिरहेका छन् ।
