काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर भएको रिट औचित्यहीन भएको उल्लेख गर्दै खारेज गर्न माग गरेकी छन्।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसारको सरकारको नेतृत्वमा रहेर प्रतिनिधि सभा विटनपछि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध दायर भएको निवेदनमा जवाफ लेख्दै उनले यस्तो दावी गरेकी हुन्।
संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। अत: मिति २०७८।२।२१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भइ आएकोले नेपालको संविधान बमोजिम मिति २०७८।२।२१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ,' राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईद्वारा पेस गरिएको लितिख जवाफमा भनिएको छ।
जेठ ७ गते मध्यराति संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा विस्तार गरेका थिए। संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन बदर गरीपाउँ भन्दै अधिवक्ता साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज हुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। जसअनुसार अहिले ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ५ जना मात्रै सदस्य (मन्त्री) छन्।
_20241127162555.jpg)
