काठमाडौं । फ्लोर क्रस गरेर कर्णाली प्रदेशमा माओवादी (महेन्द्रबहादुर शाही) नेतृत्वको सरकार जोगाइदिने चारजना एमाले सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः म्याद जारी गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि गरेको कारबाहीमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि एमालेले दिएको भ्याकेट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै अदालतले पुनः म्याद जारीको आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फूयालको संयुक्त इजलासले यसअघि म्याद जारी गरेको थियो। तर उक्त म्यादमा चारैजना उपस्थित हुन नसकेपछि पुनः म्याद जारी गरेको हो। बुधबार न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल केसीको इजलासले पुनः म्याद जारीको आदेश गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ती चार सांसदमाथि गरेको कारवाहीलाई मान्यता नदिएपछि एमालेले त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा भ्याकेट (अन्तरिम आदेश खारेजीको माग) निवेदन दिएको थियो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा केन्द्रीय कमिटिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटिलाई नहुने ठहर गरिएको थियो। नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले मतदान गरेकै कारण शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो।
