काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहले समेत वैधानिकतामा प्रश्न खडा गरेपछि एमालेले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्दै माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघिका पदाधिकारीहरूसहितको केन्द्रीय कमिटीलाई ब्युँताउने निर्णय गरेको छ । ब्युँतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आउँदो शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ ।
महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकता नरहेको भन्दै भंग गर्ने निर्णय भएपछि अब माधव नेपाललगायतका नेताहरूमाथिको कारबाही र पदाधिकारीसहित पद हटाउने निर्णय पनि स्वतः खारेज हुनेछ । अब अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवसहितका पदाधिकारी रहेको केन्द्रीय कमिटीको संरचना क्रियाशील हुनेछ ।
स्थायी कमिटीको मंगलबारको बैठकले २०७५ जेठ ३ मा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुनुअघिको एमालेको केन्द्रीय कमिटीलाई क्रियाशील बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णय विधिसम्मत भएनन् भन्ने भएपछि अब केन्द्रीय कमिटीमा पुग्दा यसले गरेका कारबाहीहरू बाँकी रहँदैनन्,’ उनले भने ।
माधव नेपालसहित ११ जना नेता अहिले पार्टी कारबाहीमा परी निष्कासित अवस्थामा छन् । अब केन्द्रीय कमिटी ब्युँतेपछि यो बीचमा भएका कुनै पनि निर्णयको वैधानिकता नहुने भएकाले स्वतः जो जहाँ जे पद र अवस्थामा थिए, त्यही भूमिकामा हुनेछन् । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण हुनुअघि एमालेको केन्द्रीय कमिटी २४१ सदस्यीय थियो । महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समूह दुवैले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नुपूर्व ३८ जना केन्द्रीय सदस्य थपेर २४१ सदस्यीय बनाएका थिए ।
त्यही कमिटी अब क्रियाशील हुने प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए । ब्युँतिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आउँदो १८ गतेका लागि बोलाइएको छ तर त्यो बैठकअघि भंग गर्ने निर्णय भइसकेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठक बुधबारका लागि राखिएको छ ।
‘पार्टी एकताका लागि ध्यान दिएर र सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि त्यो नसच्चिँदासम्म मान्नुपर्ने कारणले गर्दा हामीले एमालेको तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीलाई क्रियाशील बनाउने निर्णयमा पुगेका हौं,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने । सर्वोच्चको फैसलाबाट नेकपाको एकता भंग भएपछि रामबहादुर थापालगायतका नेताहरू माओवादी केन्द्रमा नफर्किई एमालेमै बस्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि पूर्वमाओवादी समूहबाट एमालेले २३ जनालाई मनोनयन गर्दै केन्द्रीय कमिटीको संख्या २६४ पुर्याएको थियो ।
फागुन २८ मा भएको उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै माधव नेपालसहितको असन्तुष्ट समूहले निर्णय खारेजीको माग गरेको थियो । तर, उक्त माग सम्बोधन नगरी अध्यक्ष ओलीले चैत ७ गते त्यसरी विस्तारित केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेका थिए । त्यस्तै अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सबै पद खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि पार्टीका नेता र सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने काम महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नामबाट भएको थियो ।
महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले गरेको कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै गत जेठ २७ गते कर्णालीका चार सांसदको पद सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएको थियो । महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलगायतका कुनै पनि कानुनले नचिन्ने खालको व्याख्या अदालतले गरेको थियो । त्यसपछि एमालेको यो कमिटीको वैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठेको थियो । अदालतको फैसलाअघि नै ओलीले एकताका लागि पुरानो संरचनामा फर्किन तयार रहेको भन्दै जेठ २३ मा ६ बुँदे अपिल जारी गरेका थिए तर उक्त अपिलको भाषा र आशयमा नेपाल समूहले आपत्ति जनाएको थियो । पछि जेठ २७ मा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकतामा सर्वोच्चबाट प्रश्न उठेपछि एमालेलाई पुरानो कमिटीमा फर्किनैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ।
यो बीचमा पार्टीभित्र संस्थापन पक्षको पेलानमा परेपछि नेता नेपाल कुनै हालतमा एकता हुन नसक्ने निचोडमा पुग्दै अलग्गै पार्टी गठनको कसरतमा छन् । ओलीेले नेपालमाथि झन् चर्को टिप्पणी गरिरहेका छन् तर प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भयो र पार्टी विभाजन भयो भने आफू कमजोर हुने ओली पक्षको बुझाइ छ । त्यसैले अहिले पुरानो केन्द्रीय कमिटिलाई नै ब्युँताउँदा फाइदा हुने ओली पक्षले देखेको छ । यसरी ब्युँताउँदा नेपाल समूहमा रहेका धेरैजसो नेताहरू पार्टीमा जोडिने बुझाइ छ ।
एमालेको मंगलबारको यो निर्णयले पनि पार्टीभित्रको एकता प्रक्रियामा लागेको बादल फाटेको चाहिँ छैन । नेपाल समूहका नेताहरूका अनुसार अदालतको आदेशपछि केन्द्रीय कमिटी स्वतः ब्युँतेको थियो । यसमा अहिलेको अवैधानिक स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गर्यो भन्नुको कुनै औचित्य नै थिएन । ब्युँतेको कमिटीको बैठक १८ गतेका लागि बोलाइएको छ । यसको औपचारिकताचाहिँ बुधबार बस्ने महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकले गर्नेछ । त्यसैले यसभित्र नेपाल समूहका नेताहरूले ओली समूहको नियत सफा नरहेका रूपमा आशंका गरेका छन् । ‘एमाले बैठक बोलाउनुअघि महासचिव, उपमहासचिव, सचिवसहितको सचिवालयले एजेन्डाहरू तय गरेर त्यसपछि बैठक बोलाउने चलन थियो,’ नेपाल समूहका एक शीर्ष नेताले भने, ‘तर अहिले हामीसँग छलफल नगरी, अहिले उठेका तमाम विषयको समीक्षा नगरी बैठक बोलाउने निर्णय भयो भनिएको छ, यसमा नियत सफा देखिएको छैन ।’
नेपाल समूहले पार्टी एकतापूर्व थपिएका ३८ जनालाई नजोडी महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी क्रियाशील हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो तर मंगलबारको बैठकले २४१ सदस्यीय कमिटीको क्रियाशीलताको कुरा गरेको छ । त्यसैले यसमा पनि नेपाल समूहका नेताहरूले नियतमा खोट देखेका छन् । एकता गर्ने दिन थपिएका ३८ जनामा बहुमत नेता ओली पक्षका थिए । त्यसैले तीसहितको कमिटी ब्युँताउँदा ओली पक्षका नेताहरूको केन्द्रीय कमिटीमा बाहुल्य हुन्छ । यो कुरा नेपाल समूहले रुचाएको छैन । यद्यपि नेपाल समूहले मंगलबारको निर्णयमाथि आफ्नो समूहमा मिहीन समीक्षा गरिसकेको छैन । यो विषयमा बुधबार थप छलफल हुने नेपाल समूहका एक नेताले जानकारी दिए ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट मनोनीत गरिएका रामबहादुर थापालगायतका नेताहरूका विषयमा अहिले औपचारिक रूपमा केही नभनिए पनि उनीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा समेटिने मंगलबारको निर्णयको आशय छ । पहिले एकतापूर्वको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने, त्यसपछि उनीहरूलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने तयारी एमालेको छ । प्रवक्ता ज्ञवालीले पार्टी एकताको प्रक्रियामा जोडिएकाहरूलाई छुटाउन नहुने भएकाले उनीहरू पनि केन्द्रीय कमिटीमा समेटिने जानकारी दिए । ‘के कसरी समेटिने भन्ने प्राविधिक रूपमा हामी मिलाउँछौं,’ उनले भने ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले असन्तुष्ट समूहलाई यो निर्णयलाई मानेर पार्टीको प्रक्रियामा आउन आह्वान गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकताको रक्षाका लागि ठूलो छाती बनाएर यो निर्णय गर्नुभएको छ, यसभित्र कुनै शंका नगरी साथीहरू पार्टीमा क्रियाशील हुनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भनेको कान्तिपुरले लेखेको छ ।
_20241127162555.jpg)
