काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको आदेशले आदेशले संसद् पुनःस्थापना हुने संकेत गरेको बताएका छन्। निवर्तमान मन्त्रीहरुसँग मंगलबार साँझ भएको छलफलमा ओलीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। छलफलमा ओलीको भनाइ उधृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, संसद् पुनःस्थापना होलाजस्तो देखिँदै छ, परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ, हेरौं।’
पुनःस्थापना भएन भने ५ जना मन्त्रीले चुनाव गराउन पनि कठिन हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। मधेसका नेताहरूलाई समेटेर सरकार विस्तार गर्दा अदालतले रोक लगाइदिएको आरोप ओलीको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतप्रति आक्रोश पनि पोखेका छन्। उनले भने, ‘केही राम्रो काम गर्न खोज्दा अदालतले दुःख दिने गरेको छ। २५ जनाको मन्त्रिपरिषद हुँदा त काम गर्न हम्मे थियो, अब पाँचजना मन्त्रीले कसरी चलाउनु ?'
‘अदालत संविधानमा नभएको कुरा गर्दैछ, नागरिकता अध्यादेशबारे पनि यस्तै गरिदियो, अहिले पनि यस्तो आदेश आएको छ’, प्रधानमन्त्रीलाई उधृत गर्दै निवर्तमान एक मन्त्रीले भने, ‘अब अदालतको आदेश मान्दिनँ पनि कसरी भन्नु ?’
जेठ २१ र २७ गते शपथ लिएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि ओलीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएपछि निवर्तमान मन्त्रीहरु बालुवाटार पुगेका थिए।
यस्तै ओलीले अदालतले के गर्न खोजेको आफूले बुझ्न नसकेको बताएका छन्। ‘अदालत संविधानमा नभएको कुरा गर्दैछ, नागरिकता अध्यादेशबारे पनि यस्तै गरिदियो, अहिले पनि यस्तो आदेश आएको छ’, प्रधानमन्त्रीलाई उधृत गर्दै निवर्तमान एक मन्त्रीले भने, ‘अब अदालतको आदेश मान्दिनँ पनि कसरी भन्नु ?’
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएपछि २५ सदस्यीय मन्त्री परिषद् पाँच सदस्यमा झरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
_20241127162555.jpg)
