पर्वत । मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति हुन नसकेपछि गण्डकी प्रदेशका नयाँ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्का काठमाडौँ गएका छन्। केन्द्रीय नेताहरूलाई भेटेर मन्त्रालय बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन र मन्त्रालयको दाबीबाट पछि नहटेका साना दललाई केन्द्रीय नेताहरूबाट ‘कन्भिन्स’ गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नका लागि उनीहरू मंगलबार काठमाडौँ गएका हुन्। मुख्यमन्त्री र प्रवक्तासहित अन्य केही सांसदहरू पनि आफूलाई मन्त्री बनाइदिन त कोही कसैको समर्थनको लागि पनि व्यक्तिगत रूपमा काठमाडौं गएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा प्रवक्ताले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित प्रदेशमा गठबन्धन बनाएका माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूसँग पनि भेटघाट गर्ने योजनामा रहेको कांग्रेस सांसदले बताए। ‘बैठकका बैठक गर्दा पनि यहाँ कुनै हालतमा कुरा मिलेन। साना दलहरूले पनि धेरै दाबी गरेपछि कसरी कुरा मिल्ने हो र खै? मुख्यमन्त्रीसहितका नेताहरू काठमाडौं जानुभएको छ।
उहाँहरूले कुरा मिलाएर आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ’ एकजना सांसदले भने, ‘काठमाडौँमा कांग्रेस सभापति देउवासहित अहिले सहकार्य गरिरहेका अन्य दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि भेटघाट गर्ने योजना छ। सम्भवतः उहाँहरू कुरा मिलाएरै फर्किनुहुनेछ।’
सरकार गठनकै विषयमा प्रवक्ता तथा मन्त्री कुमार खड्काले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा साना दलहरूको दाबीका कारण अप्ठ्यारो परेको बताए। मन्त्रालय बाँडफाँडमा निकै कसरत गरिएको भए पनि सबैको ध्यान ‘मेजर मिनिस्ट्री’ मा भएका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
‘अप्ठ्यारो परेकै साना दलको कारणले हो। सबैले आ–आफ्ना इच्छा आकंक्षा राखिराख्नुभएको छ। कतिपय समझदारीहरू नमानिरहेको अवस्था छ’ खड्काले भने, ‘एउटा दलका दुई जना सांसद छन्, उनीहरू दुवैलाई रोजेका दुई मन्त्रालय चाहियो रे। यसले अलिकति समस्या भयो। सबैको ध्यान मेजर मिनिस्ट्रीमा भएका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको हो।’
गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चाले भने नयाँ सरकार बनाउन मात्र सघाएको हो, उसले सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ। यस अर्थमा साना दल भन्नाले जनता समाजवादी पार्टीलाई बुझिन्छ। नयाँ सरकार निर्माण भएको दिन जेठ २९ गते नै जसपा सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने कुरामा द्धविद्धामा परेको थियो। दुई सांसद रहेको जसपालाई शतप्रतिशत मन्त्रालय दिने लिखित सहमति गठबन्धनले गरेको थियो। तर, शपथ लिँदाको दिनमा गठबन्धनमा रहेका सबै दलबाट एक(एक जनालाई मात्रै मन्त्री बनाइयो।
त्यसपछि गठबन्धनभित्र आन्तरिक रूपमा सहमतिको प्रयास भइरह्यो तर वार्ता मिलेन। असार चारमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नै पर्ने अवस्था भयो। तर, सहमति नमिलेका कारण सरकार बनेको १२ औँ दिन हुँदा पनि सबै मन्त्रालयहरू मुख्यमन्त्री पोखरेलमातहत राखिएका छन्। शपथ खाएका चार जना मन्त्रीहरूलाई कुन मन्त्रालय दिने? भन्नेसमेत निधो भएको छैन।
जसपाले साना दलका लागि लगाइएको थ्रेसहोल्ड हटाइनुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयसहित दुई मन्त्रालय दिइनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाइनुपर्ने चार बुँदे माग राख्यो।
विश्वासको मत लिनका लागि भए पनि तत्कालीन अवस्थामा मुख्यमन्त्री नेपालीले ती मागमा सहमति जनाउँदै लिखित सहमति गरे। तर, विश्वासको मत पाएपछि भने त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। शक्ति बाँडफाँडलाई मिलाउनका लागि सहमतिअनुसार नसकिएको सांसदहरूको दाबी छ। तर, अर्थ मन्त्रालय आफ्नो भागमा राख्ने कांग्रेसको चाहना छ।
माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा योजना मन्त्रालयसहित चार मन्त्रालयको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ। माओवादीलाई चार वटा मन्त्रालय दिन समस्या नरहेको भए पनि उसले दाबी गरेअनुसारकै मन्त्रालय दिन सक्ने अवस्था नरहन पनि सक्छ।
मुख्य गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समस्या हुने देखिन्छ। किनकि कुनै हालतमा अर्थ मन्त्रालय पाउन नसके भौतिकमा भए पनि जाने सोच जसपाको छ। माओवादीले भौतिक नछोडी रहेको बेलामा दीपक मनाङेले पनि त्यसैमा आफ्नो दाबी बताउँदै आएका छन्।
_20241127162555.jpg)
