काठमाडौं । संसद विघटनपछि मन्त्री बनेकाहरूको आज सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषद बिस्तारविरुद्ध परेका ६ रिटमाथिको सुनुवाई मंगलबार हुँदैछ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सितादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद बिस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। सोहि रिटमा सर्वोच्चले जेठ २५ गते सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।
रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न विपक्षीहरुको समेत उपस्थितिमा मंगलबारका लागि सुनुवाई तय गरेका थिए।
सोही अनुसार मंगलबार सर्वोच्चमा यसबारे सुनुवाई हुने भएको हो। कामचलाउ भएकाले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नमिल्ने जिकिरसहित रिट दायर भएको हो।
सरकारको भ्याकेटको पनि आजै सुनुवाई
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि एमालेले गरेको कारवाही बदर गरि पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली पक्षले भ्याकेट दर्ता गरेको छ। उक्त भ्याकेटको पनि आज नै सुनुवाई हुँदैछ ।
एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटिलाई मान्यता नदिनेगरी सर्वोच्चले फैसला गरेपछि दर्ता गरिएको भ्याकेट निवेदनमा मंगलबार नै सुनुवाई हुन लागेको हो।
एमाले ओली समुहले अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग सहितको निवेदनमा सर्वोच्चमा दिएको हो। अन्तरिम आदेशमा केन्द्रीय कमिटिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटिलाई नहुने ठहर गरिएको थियो।
पार्टी निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गरेर माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मतदान गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेका चार सांसदको पद अदालतले जोगाइदिएको हो।
_20241127162555.jpg)
