खड्ग ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले जनघात, राष्ट्रद्रोह र गैरलोकतान्त्रिक हर्कतहरू तेज पारिरहेकै बेला पछिल्लो चरणमा भने सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता केही ‘छाडा’ निर्णयहरूमाथि लगाम कस्न थालेको छ । शुक्रबार मात्रै पनि सर्वोच्चले ओली सरकारका दुई ‘छाडा’ निर्णयमाथि लगाम लगाइदिएको छ ।
संविधान, अभ्यास र लोकतान्त्रिक परम्पराको खिल्ली उडाउँदै अध्यादेश जारी गराएर कामचलाउ सरकारले १५ जेठमा लादेको बजेट वक्तव्यमै समावेश गराएर व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा गिट्टी–बालुवा निकासी गर्ने योजना लागू गरेको थियो । चुरे क्षेत्रको दोहन गर्दै सिंगै तराईलाई नै मरूभूमि बनाएर एकातिर प्राकृतिक एवं वातावरणीय विनाशलीला मच्चाउने तथा तस्कर–कालाबजारिया पोस्ने र अर्कातिर राष्ट्रियतामाथि नै गम्भीर असर सिर्जना गर्ने सकारी मूर्खता रोक्न सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
त्यसैगरी, नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशी मुलुकहरूमा राजदूत बनेर जाने व्यक्तिहरूले न्यूनतम स्नातक तहसम्मको औपचारिक अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था र विगतदेखिको प्रचलन तोड्दै कामचलाउ ओली सरकारले राजदूतजस्तो ओहदालाई समेत आफ्नो समूहका कार्यकर्ता ‘व्यवस्थापन’ गर्ने भर्तीकेन्द्र बनाउन थालेको थियो । ‘मन्त्री भइसकेका व्यक्ति (पूर्वमन्त्री) हरुलाई राजदूतमा नियुक्त गर्न स्नातकसम्मको पढाइ आवश्यक नपर्ने’ गरी नियमावली संशोधन गरेको सरकारलाई सोअनुसार कामकाज नगर्न सर्वोच्चले अर्को अन्तरिम आदेश शुक्रबार नै दिएको छ ।
_20241127162555.jpg)
