सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजनीतिमा फेरि नयाँ ट्विस्ट आएको छ । सर्वोच्च अदालतले ४ एमाले सांसदका पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएसँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्राविधिक अल्पमतमा देखिएका छन् ।
आज सभामुखले सर्वोच्चको आदेश मुताबिक ४ जना एमाले संसदीय दलको सदस्यका रुपमा फर्किएको पत्र प्रदेशसभामा पढेर सुनाए । एमालेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा कायम रहने उनले घोषणा गरे ।
अब प्रदेशसभाका ४० जना सांसदमध्ये एमालेसँग सभामुखसहित २० जना भएका छन् । यसैगरी, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । राप्रपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छैन । तसर्थ जम्मा १८ सांसदसहित मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा देखिन्छन् । यसले उनीमाथि नैतिक संकट पैदा भएको छ ।
कर्णालीमा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनका लागि अब फेरि एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ । एमालेका पुनर्वहाली भएका ४ सांसदमध्ये ३ जना सरकारमा मन्त्री छन् ।
सभामुखले पत्र पढेर सुनाएपछि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले एमालेका सांसद लिएर सरकार चलाउने कुरा मान्य नहुने बताएका छन् ।
‘यो दलीय व्यवस्था हो, यहाँ एउटा दलको सदस्य हुने व्यक्तिले अर्को दलको सेवा गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
_20240208203200.jpg)
_20240207184112.jpg)