काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौतासँग सम्बन्धित बजेट र कार्यक्रम संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने स्पष्ट गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ । ...
काठमाडौं । सरकारले विहीबार घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष ७७-७८ को बजेट पछि सुनको मूल्य प्रतितोला २३ सय ३२ रुपैयाँले बढेको छ । कर वृद्धिपछि यसअघि...
चिया र पाम तेलपछि भारतले नेपालमा उत्पादित अलैँची आयातमा पनि अवरोध गरेको छ । अलैँची निर्यात हुने एक मात्र नाका झापाको काँकडभिट्टाबाट दुई महिनायता अलैँची...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाको संकटबीच संयमित बजेट ल्याएका छन् । लगातार दुई आर्थिक वर्ष बजेटले अपेक्षा गरेको स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न...
सङ्घीय संसद्मा आज प्रस्तुत बजेटलाई सत्तापक्षले कोरोनाको महामारीको चपेटामा परेका जनतालाई राहत दिने प्रगतिशील कार्यक्रम समेटिएको भन्दै समर्थन गरेको छ । प्रतिपक्षले भने सरकारको यो...
सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा ठूलो मात्रामा छुट दिएको छ । कोरोनाका कारण ती व्यवसायमा परेको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले...
सरकारले चालु आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि वार्षिक बजेट सदनमा पेस गरेको छ । कूल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन भएको...
काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड प्रस्तुत गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत...
काठमाडौं । आगामी वर्ष भित्र ६० वटा मालपोत कार्यलायलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ। संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महिलाको...
लकडाउन’ अवधिभरको श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम स्वयंले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने ...
सरकारले आगामी वर्ष मुलुकलाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भएको छ । संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब ७१...
काठमाडौं । सरकारले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने व्यवसायीहरूलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। उद्यम गर्न चाहनेलाई ब्याजमा अनुदान दिन सरकारले आगामी आर्थिक...
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन्। ...
आगामी आर्थिक बर्षदेखि ६० वटा मालपोत र नापी कार्यालय स्थानीय तहलाई अभिलेख सहित हस्तान्तरण गरिने भएको छ। ...
काठमाडाैं । सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब ५ करोड समानीकरण अनुदान छुट्ट्याएको छ । संघीय संसद्का दुवै...
