पूर्णपाठमा भनिएको छ, “आर्थिक विपन्नता वा न्यून आर्थिक आयस्रोत भएका व्यक्तिको पहिचानको आधार एवं मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालती शुल्क मिनाहा वा छुट दिई मुद्दा हेर्न सकिने, अदालती शुल्कको...