कोरोना संक्रमण रोकथाम र संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हटेको छ । अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको सरकारले अबदेखि त्यो दायित्व वहन नगर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णयसँगै सरकारले आफूलाई कोरोना भाइरसबाट संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नेमा सीमित गरेको छ ।
महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसबाट पछि हटेको भन्दै सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । यसैक्रममा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले सरकारको निर्णय कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे यस्तो सुझाव दिएका छन् ।
यस्तो हुनुपर्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय
- सरकारी अस्पतालमा परिक्षण तथा उपचार पुरै निशुल्क हुनेछ ।
- नीजि अस्पतालले सरकारले तोकेको भन्दा बढी उपचार शुल्क लिन पाउने छैन ।
- होम आइसोलेसनमा कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था राज्यले दिने छैन। अपवाद स्वरूप मृत्यु भएमा सरकारले शब ब्यबस्थापन गर्नेछ।
- यी मेडिकल कलेजहरु, यी ठूला नीजि अस्पतालहरु र यी ठूला सरकारी अस्पतालहरुलाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा परिणत गरिएको छ।
- यी साना अस्पताललाई नन कोभिड अस्पतालको रुपमा परिणत गरिएको छ।
- नीजि अस्पतालको २० ५ सिट न्यून आय भएका व्यक्तिलाई निशुल्क उपचार गर्न छुट्याइएको छ ।
- पिसिआर टेस्टको शुल्क एक हजार कायम गरिएको छ ।
- सरकारले RT PCR, Pool Method, Direct PCR, Antigen kit, Antibody test, chest x ray, CT scan लगायत सबै मेथड अपनाएर परिक्षणको दायरा ब्यापक बनाइनेछ । संक्रमितलाई होम आइसोलेसन, संस्थागत आइसोलेसन तथा कडा लक्षण देखिएका संक्रमितलाई अस्पतालमा राखेर कोरोना संक्रमण समुदायमा सर्न दिइने छैन ।
- निम्न आय भएका बर्गलाई मास्क, साबुन तथा ठोस राहत स्थानीय निकाय मार्फत उपलब्ध गराइनेछ । व्यवसायीलाई कर तथा लोनमा सहुलियत दिइनेछ ।
- हरेक बस्ती, टोल, गल्ली, चोक, तरकारी बजार, बस लगायत भीडभाड हुने ठाउँमा सबै प्रकारका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनुगमन, निगरानी तथा कार्यान्वयन गराइनेछ ।
- अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई छानबिन गरेर असुलउपर गरिनेछ ।
- ब्यापक रुपमा नागरिक परिचालन गरेर जनचेतना महाअभियान संचालन गरिनेछ ।
