रूपन्देही । नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा तोक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि शुक्रबारै प्रदेश सरकारले राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरेको छ ।
नेकपाका प्रभावशाली केन्द्रीय नेताहरूको तानातानका कारण राजधानी बुटवल कि दाङमा राख्ने भन्ने निर्क्योल गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रबाटै समझदारी गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । पछिल्लो समय पार्टीको विवाद मिलाउने क्रममा धेरैपटक अध्यक्ष ओली र दाहालसँगको संवादमा बसेका उनले आन्तरिक सहमतिको प्याकेजभित्र आफ्नो प्रदेशको किचलोको विषय पनि छिराएका थिए । जुन विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली र दाहाल सहमत भएपछि शुक्रबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई समेत ‘सरप्राइज’ दिने गरी राजधानी र नामसम्बन्धी निर्णय गरी सभामा पेस गराएका हुन् ।
यसअघि तत्कालीन प्रदेश ३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्ने विषयमा पनि नेकपाका नेताहरू विभाजित भएपछि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले केन्द्रमा समझदारी गरेर टुंगो लगाइदिएका थिए । प्रदेश ५ को हकमा पनि नेकपाकै नेताहरू विभाजित भएपछि यो विषय ओली र दाहालसम्म पुगेको हो । प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल तोकिएपछि त्यस क्षेत्रका नेकपाका प्रभावशाली नेताहरू जसरी पनि त्यहीं स्थायी राजधानी बनाउन चाहन्थे । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत बुटवलबाट सार्न नहुने पक्षमा थिए । तर नेकपामा पूर्वमाओवादी समूहका धेरै नेता दाङतिर राजधानी लैजान चाहन्थे । त्यसका लागि वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा, प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलगायतका नेताहरूको लबिइङ चलिरहेको थियो । त्यही कारण अध्यक्ष दाहाल पनि दाङकै पक्षमा थिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलको त दाङ गृहजिल्ला नै हो । उनले चुनावमा दाङमै राजधानी बनाउने भन्दै मत मागेका थिए । मुख्यमन्त्रीमा शपथ खाएकै दिनदेखि उनले प्रदेशको स्थायी राजधानी अबको एक सय वर्षसम्मको पुस्ताले ‘गर्व गर्नलायकको र भर्जिन ल्यान्डमा’ बनाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । तर उनले भनेजस्तै राजधानी सार्न सजिलो थिएन । प्रदेशसभामा साबिक लुम्बिनी अञ्चलको मनोविज्ञान कायम थियो । साबिक लुम्बिनी अञ्चलका नेकपा शीर्षनेतामा पूर्वएमालेका धेरै छन् । त्यसैले मुख्यमन्त्री पोखरेलले पटकपटक आञ्चलिक मनोविज्ञान त्याग्नुपर्ने आग्रह गर्दै आएका थिए । तर उनीहरूको अडानमा परिवर्तन आउने संकेत नदेखेपछि पोखरेलले केन्द्रीय नेतासँग आग्रह गरिरहेका थिए ।
प्रदेशको राजधानीका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सुरुमा त्यति खुलेका थिएनन् । उनका दुई विश्वासपात्र महासचिव पौडेल र मुख्यमन्त्री पोखरेल फरकफरक ठाउँको लबिइङमा थिए । दुवैलाई नचिढ्याउन उनी चुपचाप थिए । तर पछिल्लोपटक पार्टीभित्र अप्ठेरोमा परेपछि जोगाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले काठमाडौंमै लामो समय बसेर ओलीका लागि रणनीतिक काम गरे । यही मेसोमा उनले ओलीलाई विश्वासमा लिए ।
बुटवलको पक्षमा अडान लिँदै आएका महासचिव पौडेल भने दाङ सार्ने विषयमा शुक्रबारसम्म मौन बसेका छन् । तर नेकपाकै कतिपय नेताचाहिँ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा पौडेल आफैं मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेकाले प्रदेशको विषयमा उनले धेरै जोडबल नगरेका ठान्छन् ।
मुख्यमन्त्री स्रोतका अनुसार उनलाई नेकपाका अध्यक्षद्वयले झन्डै दुई साताअघि नै प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्नका लागि संकेत गरिसकेका थिए । त्यसकै आधारमा उनी आफैंले गोप्य रूपमा प्रस्ताव गरिरहेका थिए ।
उनले तयार गरेको प्रस्ताव आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन् । सभामा प्रस्ताव पेस गर्दा मुख्यमन्त्री पोखरेल भने अनुपस्थित थिए । प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रीलाई मात्र मुख्यमन्त्रीले बिहीबार यो विषय जानकारी गराएका थिए । अन्य मन्त्री र सांसदलाई यसरी प्रस्ताव आउला भन्ने अनुमानसमेत थिएन ।
प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजानुअघि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यो हुन सकेन ।
कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सरकारले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा कार्यविधि आवश्यक पर्ने भन्दै ‘प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, २०७७’ तयार गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यही कार्यसूचीकै आधारमा बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केसीले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव पेस गर्दा मन्त्रीबाहेकका प्रदेशसभा सदस्य आश्चर्यचकित भएका थिए ।
बैठक सुरु भएलगत्तै सभामुख घर्तीले सरकारका तर्फबाट प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्री केसीलाई समय दिएका थिए । ‘प्रदेशको नाम लुम्बिनी र दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले ओगटेको राप्ती नदीले चर्चेको किनारको भाग राप्ती उपत्यका देउखुरी क्षेत्रलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन प्रस्ताव पेस गर्छु,’ मन्त्री केसीले भनेका थिए । प्रस्ताव पेस भएपछि कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्दिन खानले आपत्ति नै जनाए । ‘यस्तो आश्चर्यचकित संसदीय अभ्यासमा कसरी हुन्छ ?’ उनले भने, ‘यो संसदीय मर्यादा, प्रक्रियाविपरीतको कार्य सरकारबाट भएको छ । त्यसको कांग्रेसले पूर्णरूपले प्रतिवाद गर्नेछ ।’
प्रदेशसभाले यसअघि नाम र राजधानीका लागि विशेष समिति बनाएर प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरेको थियो । प्राप्त भएका सुझावलाई विज्ञको समूहले विश्लेषण गरेर गत मंसिर ३० गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिले १६ महिना समय र ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । समितिले नाम लुम्बिनी राख्न र स्थायी राजधानी (दाङ, कपिलवस्तु र रूपन्देही) विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर शुक्रबार स्थायी राजधानी विकल्पबिना प्रस्ताव गरिएको जनता समाजवादी पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य कल्पना पाण्डेयले बताइन् ।
सांसदहरू छक्क
कांग्रेस प्रदेशसभा सचेतक निर्मला क्षत्री शुक्रबार बिहान ९ बजे घरमा खाना पकाउँदै थिइन् । प्रदेशसभाबाट १२ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुपर्यो भनेर फोन गयो । हतारमा खाना खाएर उनी प्रदेशसभा पुगिन् । सवा १२ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो । ‘सरकारको अचम्मको सेटिङ रहेछ । कार्यविधि मात्रै दर्ता गर्ने भनियो । एक्कासि प्रदेशसभामा नाम र राजधानी तोकेर आयो,’ उनले भनिन्, ‘यसको घोर विरोध गर्छौं ।’
क्षत्रीका अनुसार सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले सरकारले राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा कार्यविधि चाहिने भन्दै प्रदेशसभामा कार्यविधि लैजाऔं भन्दै खेस्रा प्रस्ततु गरेका थिए । प्रस्ताव ल्याउने बाटो त किन रोक्नु भनेर कांग्रेससहितका प्रदेशसभा सदस्यले त्यसमा हस्ताक्षर गरे । करिब १५ मिनेटमा बैठक सकियो । लगत्तै प्रदेश ५ को नामकरण, स्थायी राजधानीको प्रस्तावसम्बन्धमा बनेको कार्यविधि ०७७ आन्तरिक मामिला मन्त्री केसीले दर्ता गरे । त्यसलाई सभाले पारित पनि गर्यो ।
एक्कासि यस्तो प्रस्ताव आउँदा आफूहरू छक्क परेको प्रदेशसभा सदस्यले प्रतिक्रिया दिए । तत्काल कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत प्रदेशसभा सदस्यले मुखामुख गर्दै उठेर विरोध गरे । सभा कोलाहलपूर्ण बन्यो । कांग्रेस सांसद रमा अर्यालले सरकारले दुईतिहाइको दम्भका कारण निरंकुश र अलोकतान्त्रिक ढंगबाट प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाइन् । अर्का कांग्रेस सांसद बैजनाथ कलवारले राजधानी तोक्न बनाइएका समिति, संसदीय अभ्यास र प्रदेशका जनताको भावनाविपरीत ल्याइएको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे । कांग्रेस प्रदेशसभा सचेतक क्षत्रीले नाम सर्वमान्य भएकाले नाम नभई केन्द्रका बारेमा विरोध रहेको बताइन् ।
ठाउँ छनोटमा चलाखी
स्थायी राजधानीको विषयमा प्रदेशसभा सदस्य राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि साबिक अञ्चलका रूपमा विभाजित छन् । साबिकको लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लाका झन्डै ४ दर्जन सांसद छन् । तीमध्ये अर्घाखाँची, कपिलवस्तु र प्यूठानका प्रदेशसभा सदस्य मतदान प्रक्रियामा जाँदा निर्णायक बन्ने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसलाई चलाखीपूर्ण रुपमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने गरी प्रस्ताव तयार गरेका छन् ।
दाङको देउखुरी उपत्यकाको ठूलो बजार भालुवाङ हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने देउखुरी र भालुवाङ कपिलवस्तुको सिमानानजिक, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका, दाङको गढवा र राप्ती गाउँपालिकामा पर्छ । भालुवाङ प्यूठान र रोल्पाको राजमार्गसँग जोडिने मुख्य नाका पनि हो । त्यसले कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पाका जनता र प्रदेशसभा सदस्यको मनोविज्ञान सजिलै जोड्ने गरी राजधानीको प्रस्ताव गरिएको प्यूठानका नेकपाका नेता हरि रिजालले बताए । ‘यो प्रस्ताव सर्वसम्मतिमै पारित गर्ने गरी ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै क्षेत्र वा जिल्लाले चित्त दुखाउनुपर्ने ठाउँ छैन भन्ने लाग्छ ।’
संसदीय दलको बैठक शनिबार
नेकपाका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले शनिबार नै संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । प्रदेश ५ मा नेकपाका ६१ सांसद छन् । नेकपा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेशसभामा पेस भएको प्रस्तावमा सर्वदलीय सहमति जुटाउने गरी मुख्यमन्त्री छलफलमा जुटेको बताए । ‘नेकपाकै संसदीय दलको बैठक शनिबार गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर सर्वसम्मत निर्णय गराउने प्रयास हुनेछ ।’ सर्वसम्मत हुन नसके पार्टीको निर्णय नै अन्तिम हुने उनले बताए ।
नेकपाको प्रदेश कमिटी इन्चार्ज पनि पोखरेल नै हुन् । अध्यक्ष रोल्पाकी ओनसरी घर्ती छिन् । त्यस्तै सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पूर्वी रुकुमका हुन् । उपसभामुख कृष्णी थारू बर्दियाकी हुन् । त्यसैले पनि नेकपाको प्रदेश कमिटीले अहिले प्रस्ताव गरेकै स्थानमा राजधानी तोक्न निर्देशन दिने र त्यसरी नै निर्णय पनि हुने सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।
