काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा सचिवालय बैठक, स्थायी कमिटी र विवाद समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको सुझावअनुसार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु-याएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीे ओलीले गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ‘केही मन्त्रीको बिदाइ र केहीलाई निरन्तरता दिनेगरी पुनर्गठन’ संकेत गरे । त्यसअनुसार छलफल र गृहकार्य तीव्र पारिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले राजधानीलाई बतायो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले ‘मुलुकलाई विकास, सुशासन र समृद्धितर्फ डोहो-याउन मन्त्रीका रूपमा ल्याइने सारथि इमानदार, जनउत्तरदायी र शतप्रतिशत परिणाम दिन’ सक्षम व्यक्ति हुनुपर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनविज्ञ सुझाउछन् ।
नयाँ मन्त्री सुशासन ऐन २०६४ अनुसार काम गर्न सक्ने, समग्र कार्यमा गति दिन सक्ने, जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सक्ने तथा नीति बजेट कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउन सक्ने गुणयुक्त हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । कोभिड–१९द्वारा सिर्जित संकट समाधान, नवीनत्तम योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सक्ने क्षमताका ‘भिजेनरी’ मन्त्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता राजनीतिक तथा प्रशासनविज्ञले औंल्याएका छन् । निजीभन्दा सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्ने, उच्चस्तरको नैतिकता र आचरण प्रर्दशन गरिरहेका तथा जनताको समस्यालाई आफ्नै समस्याका रूपमा आत्मसात् गरी सधंै जनताको घरदैलो र छहारीमा नै बस्न रुचाउने सादा जीवन उच्च विचारका कर्तव्यनिष्ट व्यक्तिलाई मन्त्रीका रूपमा ल्याउन सकिए सरकार छोटो समयमा नै सफल हुने राजनीतिक विश्लेषकको सुझाव छ ।
सत्तारूढ दलका नेताले समेत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सबै पक्ष समेट्न सुझाव दिँदै आएका छन् । क्षमता र योग्यताभन्दा पनि निकटका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन उच्चनेता स्वयं अस्वाभाविक ‘लबिङ’मा उत्रेको स्रोत बताउँछ । होडबाजीमा रहेकाहरूले ‘आफूलाई मन्त्री पदमा पु-याउन विभिन्न ‘अस्त्र’ नै प्रयोग गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, सरकारलाई सफल वा असफल बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहने मन्त्रीका गुण, योग्यता र दक्षताबारे सत्तारूढ दलभित्र खासै बहस र समीक्षा हुने गरेको छैन ।
यस्ता हुन सक्छन्, मन्त्री छनोटका आधार
१. योग्यमध्ये असल र उत्कृष्ट क्षमताका ‘भिजन’ दिन सक्ने
२. पार्टी कमिटीमा इमानदारीतापूर्वक योगदान पु-याएको
३. बहुदलीय व्यवस्थामार्फत समाजवादमा पुग्ने स्पष्ट दृष्टिकोण भएको
४. पार्टी विभागमा रह“दा सम्बन्धित मन्त्रालयको काममा अनुभवी
५. विगतमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहँदा उत्कृष्ट कार्य गरेको
६. व्यापारिक हित समूह वा स्वार्थ समूहसँग साँठगाँठ नभएको
७. कम्युनिस्ट पार्टीको जीवनपयोगी सिद्धान्त व्यवहारमा उतार्दै आएको
८. समष्टिगत राष्ट्रिय हित केन्द्रबिन्दुमा राख्न सक्ने
९. संसदीय पूर्वाधार कोषको रकम पारदर्शी रूपमा प्रयोग गरेको
१०. पार्टी घोषणापत्रअनुसार मन्त्रालयको नीति बनाउन र कार्यान्वयनमा दक्ष
११. राजनीतिमा वर्ग उत्थान भई सभ्रान्त वर्गीय समूहमा रूपान्तरण नभएको
१२. सधैं जनताकै निकट रही काम गरिरहेको
१३. निजीभन्दा सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको
१४. उच्चस्तरको नैतिकता र आचरण प्रदर्शन गरेको
१५. सम्पति विवरण वर्षैपिच्छे सार्वजनिक गर्न सक्ने हिम्मतिला
१६. संसद् र संसदीय समितिप्रति अगाध आस्था राख्ने
१७. राजनीति–प्रशासन सीमा र अन्तरसम्बध प्रस्ट बुझ्न सक्ने
१८. राज्य कोषमा गिद्देदृष्टि नलगाउने र अथाह सुविधा नखोज्ने
१९. मन्त्री भएपछि तडकभडक नअपनाई सादा जीवनशैली अपनाउने
२०. उच्चनिर्णय क्षमता र सूचना प्रविधिबारे जानकार
२१. जिल्ला जा“दा होटलका चोटाकोठा नखोज्ने, कार्यकर्ताकै घरमा बस्न सक्ने
२२.मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धित विषयमा स्पष्ट र वस्तुगत किसिमले प्रस्तुति दिन सक्ने
२३. अन्य मन्त्रालयको काममा समेत सहजीकरण, समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने
२४. कर्मचारी परिचालन गर्न सक्ने खुबी र ल्याकत भएको
२५. भ्रष्टचारको जालो बुझेर तोड्न सक्ने, माफियालाई तिरस्कार गर्न सक्ने
२६. मन्त्रालयको सम्पूर्ण कार्यमा कम्पन ल्याउन सक्ने
२७.जोखिम र चुनौती सहजै मोल्न सक्ने, जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सक्ने
२८. काममा लचिलो, सरल व्यवहार र नतिजामा प्रतिबद्ध
२९.२४सैं घण्टा खट्न सक्ने (रेडी टु वर्क)
३०. भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति मनैदेखि आत्मसात् गर्न सक्ने
ओलीले ३ फागुन २०७४ बाट शासकीय बागडोर सम्हालेका हुन् । त्यसयता सुशासन र विकासका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य हुँदै आएको सरकारी दाबी छ । तर, आलोचक भने ‘सरकारले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको’ आरोप लगाइरहेका छन् । ‘प्रभावकारी काम हुन नसक्दा जनतामा निराशा बढेको’ भन्दै ‘सरकार सच्चिएर अघि बढ्नु्पर्ने’ उनीहरूको सुझाव छ । प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउने मन्त्रीहरू नै चलायमान र असल नियतका हुन नसक्दा सरकार कमजोर बन्दै गइरहेकाले आगामी दिनमा सिंगो सरकारलाई नै ‘भाइव्रेसन’मा ल्याउन सक्ने ल्याकत भएका मन्त्री ल्याउनुपर्नेमा जनस्तरबाटै जोड दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछिको साढे दुईवर्षे कालमा ओलीले ११ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार तथा हेरफेर गरिसकेका छन् । १२औंपटक मन्त्रिपषिद् पुनर्गठन तयारीमा उनी लाग्दै गर्दा नयाँ मन्त्रीका असल गुणबारे ओली स्वयंले पनि खासै चासो नदिएको गुनासो नागरिकस्तरमा बढ्न थालेको छ ।
राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि मुख्य उद्देश्य बोकेको ओली सरकारको साढे दुईवर्षे काल बितिसक्यो । पाँच वर्षको ‘जनम्यान्डेट’ पाएको सरकारले अबको साढे दुईवर्षे कार्यले सिंगो नेकपाकै ‘राजनीतिक भविष्य’ निर्धारण गर्ने विश्लेषकको दाबी छ । बितेका साढे दुई वर्षमा राम्रो ‘टिम’ नहु“दा ओलीले आशातीत काम गर्न नसकेको तर्क उनीहरूको छ । अबका मन्त्री नैतिकवान्, लोभलालचविहीन, बिचौलिया र माफियाको जालो तोड्न सक्ने गुणयुक्त हुनुपर्ने सुझाव विश्लेषकको छ ।
स्रोतका अनुसार नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले समेत गुणयुक्त व्यक्तिको खोजीबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न खासै रुचि नराखेकै कारण नया“ मन्त्री औसतभन्दा बढी क्षमतावान् हुने छैनन् ।
प्रशासन अध्येता तथा सरकारका सहसचिव तारानाथ अधिकारी प्रधानमन्त्रीले मन्त्री ल्याउ“दा असल गुण चरित्र र संस्कारका आधारमा ल्याउन सके राम्रो परिणाम दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । सुशासन क्षेत्रमा दख्खल अधिकारीले ‘बहुदलीय व्यवस्थामार्फत समाजवादमा पुग्न सक्ने दूरदृष्टि भएका र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नेलाई नै मन्त्री बनाउनुपर्ने’मा जोड दिन्छन् । ‘निजीभन्दा सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका, नैतिकता र आचरण प्रदर्शित व्यक्ति मन्त्रीका रूपमा छनोट गर्न सके त्यस्ताले परिणाम दिनसक्छन्,’ उनी भन्छन् ।
सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रका जानकार डा. नारायण रेग्मी भ्रष्टचारको जालो तोड्न सक्नेलाई मन्त्री बनाउ“दा सरकार सफल हुने सुनाउ“छन् । ‘सुशासन गफ गर्ने विषय होइन, अग्रभागमा रहेर सुशासन कायम गराउन तत्पर व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ,’ उनले शनिबार राजधानीसँग भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिले नै आशातीत नतिजा दिन सक्नेमा कुनै शंका छैन ।’
प्रशासनविद् तथा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल योग्यता, दक्षता तथा क्षमताका आधारमा भन्दा ‘कोटा पु-याउन खल्तीबाट मन्त्री बनाउने प्रवृत्ति पुनरावृृत्ति भए, त्यसले सरकारलाई असफल बनाउन सक्ने’ बताउँछन् । ‘अब सरकारसँग धेरै समय छैन,’ उनले थपे, ‘त्यसैले योग्य र रातदिन काममा खट्ने इमानदार व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ ।’
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४मा मन्त्रीको स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार मन्त्रीले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा उल्लेखित जिम्मेवारीका साथै सम्हालेको मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यसम्बन्धी नीतिगत विषयलगायत आवश्यक कार्य समयमै सम्पादन गर्न लगाउनुपर्छ । जिम्मेवारीअनुसार मन्त्रीले मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत दिइएका आवश्यक निर्देशन समयभित्रै पालना गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य रहने व्यवस्थासमेत सुशासन ऐनमा छ ।
जानकारका अनुसार केही अपवादबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीका वर्तमान सारथिले उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले यसको सिंगो अपजस प्रधानमन्त्री आफंैले लिनु परिरहेको छ ।
‘केही मन्त्रीहरू कम्मल ओढेर घिउ खान निकै सिपालु देखिएका छन् तर प्रधानमन्त्री ओलीको संयन्त्रले थाहा नपाएको हो वा थाहा नपाएको झै गरेको हो, बुझ्न सकेका छैनौं,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने । ती अधिकारीका अनुसार सुरुका दिनमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको संयन्त्रसँग प्रशासकीय संयन्त्रसमेत निकै आशावादी थियो, त्यसैले प्रशासनले निकै सर्तकतापूर्वक काम गरेको थियो । तर पछिल्ला दिनमा आएर प्रधानमन्त्रीको संयन्त्र कमजोर हँुदै गएकाले प्रशासनले समेत अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढेको ती अधिकारीको अनुभव छ । ‘प्रधानमन्त्रीको अनुगमन संयन्त्र कमजोर भएकाले प्रशासनिकस्तरमा कामै नगर्ने र अराजक प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको ती अधिकारीले बताए । ‘मुख्य सचिवले पनि प्रशासनिक संरचनालाई चलायमान बनाउन नसक्दा सरकारको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको हो,’ सरकारका एक सचिवले राजधानीसँग भने । ‘मुख्य सचिवले हरेक मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिने र सोहीअनुसार कामयावी बनाउन नसक्दा मन्त्रालय आफंै पनि भद्रगोल बन्न पुग्यो,’ ती सचिवको अनुभव छ । मुख्य सचिवले आफूसँग भएको क्षमता र दक्षतालाई सरकारको कार्यसम्पादन बलियो बनाउने कार्यतर्फ लगाउन नसकेको भन्दै ती सचिवले चिन्ता व्यक्त गरे ।
मन्त्रालयको मुख्य नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरू आफैं पनि परिणाम दिनेगरी रातदिन काममा खट्न नसकेको विश्लेषण मन्त्रालयकै कर्मचारीको छ । ‘सम्भवत सुरुमा प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलले पार्टीबाट मन्त्री छनोट गर्दा योग्यमध्येबाट छनोट गर्न नसक्दा नै मन्त्रीहरूले परिणाम दिन सक्नेगरी काम गर्न नसकेका हुन सक्छन्,’ पूर्वसचिव त्रितालले राजधानीसँग भने । रानीतिक विश्लेषकका अनुसार अहिलेका मन्त्रीहरूले भोलिको प्रधानमन्त्री हुने लक्ष्यका साथ द्रुत गतिमा परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्छ । तर, अहिले भोलिको प्रधानमन्त्री हुने लक्ष्यअनुसार ‘डायनामिक’ किसिमले कसैले पनि काम गर्न नसकेको अनुभव राजनीतिक र प्रशासनिक विश्लेषकको छ । विगत केही वर्षदेखिको परम्पराअनुसार नै मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालयमा विज्ञका रूपमा आफ्नै कार्यकर्ता राख्दै आइरहेका छन् । जसका कारण मन्त्रीहरूले राम्ररी काम गर्न नसकेको प्रशासकको अनुभव छ । मन्त्रीहरूले ‘आउट अफ द बक्स’को रूपमा भिजन राख्नुपर्छ तर उनीहरू मन्त्रालयभित्रै हराउँदा परिणाम देखिन नसकेको हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । मन्त्रीहरू बिचौलिया, परिवारका सदस्य र कार्यकर्ताको घेराबाट बाहिर निस्कन नसक्दा सम्म समग्र देश र जनताको हितमा उनीहरूले केही पनि गर्नैै नसक्ने दाबी ती अधिकारीको छ । अहिले करिब करिब अवस्था त्यस्तै भएकाले पनि सिंगो सरकारको ‘परफरमेन्स’ राम्रो देखिन नसकेको हो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीको विश्लेषण छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
