काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि कर तिर्न नआएका मोटरसाइकल सवारीधनीलाई जरिवाना छुटको अफर ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमार्फत् ५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कर नतिरेका मोटरसाइकललाई जरिवाना छुटको व्यवस्था गरेको हो।
सवारी कर प्रत्येक वर्ष तोकिएको अवधिमै तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसरी नियमित कर नतिरे जरिवाना लाग्छ। अझ ५ वर्षसम्म कर नतिरी नवीकरण नगराए दर्ता नै खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो वस्थामा सामान्यभन्दा अत्यन्तै धेरै जरिवाना र झण्झट व्यहोर्नु पर्छ। प्रदेश सरकारले ५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कर नतिरेका सवारीधनीलाई आगामी मंसिरसम्म पुरानो बक्यौता कर तिर्न चाहे सबै जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७ मा गरेको हो। यो अवधिमा सवारीसाधनमा लाग्ने वार्षिक करमात्र तिरे पुग्नेछ।
५ वर्षभन्दा बढी अवधिको सवारी साधनको कर नतिरी नवीकरणसमेत नभएका सवारी साधनहरुका लागि २०७७ मंसिर मसान्तसम्म पुनःदर्ता गर्न ल्याएमा जरिवाना छुट हुनेछ। यो व्यवस्थाबमोजिम कर नतिरी दर्ता खारेज भएका सवारी साधनहरुको निम्तिमात्र नभई सवारीसाधन नै नभएकाहरुको हकमा लगत कट्टी गर्न पनि जरिवाना छुट हुनेछ।
सवारी साधन नै चालु अवस्थामा नभएको र कागजी रुपमा अस्तित्वमा रहेका त्यस्ता सवारीको लगत कट्टी गर्ने हो भने सवारी साधनको भौतिक अस्तित्व नै नरहेको प्रमाणस्वरुप प्रहरी कार्यालयको पत्र वा स्थानीय तहको पत्र ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ।
आगामी मंसिरभित्र कर र नवीकरण दस्तुर मात्र बुझाएर अनियमित अवस्थामा रहेको सवारी साधनलाई पुनः दर्ता वा लगत कट्टा गरी नियमित गर्न सकिने भएको छ। यसरी कर तिर्न बाँकी मोटरसाइकलको संख्या हजारौं रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल सतुंगल बागमती प्रदेशले जनाएको छ। यस्तो अफर अन्य प्रदेश सरकारले ल्याएका छैनन्।
नियमित रुपमा कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका वा लगतकट्टा नगरेका पुराना मोटरसाइकलको संख्यासमेत बागमती प्रदेशमा नै धेरै छ। १५ लटसम्मका मोटरसाइकलले नियमित कर नतिरेको अनुमान कार्यालयको छ। हाल बागमती प्रदेश मोटरसाइकल कार्यालयमा करिब १२ लाख मोटरसाइकल दर्ता भएका छन्।
