काठमाडाैं । विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई टार्न सरकारले १६ असारदेखि उद्धार कार्य नै रोक्ने तयारी गरेको छ । उद्धारका नाममा सरकारले दोब्बरभन्दा बढी भाडा असुल गरेको पाएपछि सर्वोच्च अदालतले दुई साताअगाडि विदेशमा अलपत्र नागरिकको निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट नै असुल गरेर बनाएको कल्याणकारी कोषमा रहेको ६ अर्ब रकम प्रयोग गरेर उद्धार गर्न सर्वोच्चले भनेको थियो । तर, सरकारले हालसम्म सो रकमबाट गरिने उद्दारसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन अलमल गरिरहेको छ । सरकारी लापरबाहीका कारण कामदारहरू दोब्बर भाडा तिरेर आउन बाध्य भइरहँदा सरकारले व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको भन्दै उद्धार कार्य नै रोक्न लागेको हो ।
३२ जेठदेखि सुरु गरिएको उद्धारको तालिकाअनुसार ११ असारसम्म २४ हजार नागरिक स्वदेश फर्काइने तयारी थियो । तर, असार १४ आइतबारसम्म १२ हजार १ सय ५१ नेपाली मात्रै स्वदेश फर्काइएको छ । सरकारले १६ गतेसम्म थप २ हजारको मात्रै उद्धार गर्नेछ ।
सरकार आफैंले २४ हजारको सूची सार्वजनिक गरेपछि आधा नागरिक पनि फर्काउन नपाउँदै चार्टर्ड फ्लाइट रोक्ने तयारी गरेको हो । अति जोखिममा परेका नागरिक फर्काइसकिएको र बाँकीलाई अहिले फर्काउन जरुरी नदेखिएको कोरोना व्यवस्थापन सेन्टरका प्रवक्ता नारायण बिडारीले बताए ।
