काठमाडाैं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सरकारलाई ६ करोड ५१ लाख २५ हजार २८१ रुपैयाँ कर तिरेको छ ।
कम्पनीले फागुन र चैतको मूल्य अभिवृद्धि कर बापत ३ करोड १९ लाख, अनुमानित करकाे दाेस्राे किस्ता ३ करोड र अग्रिम कर कट्टी वापत ३२ लाख २३ हजार १ हजार रुपैयाँ कर भुक्तानी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन समाप्त भएको एक महिनापछि मात्र करदातासँग कर लिन सरकारलाई आदेश दिएको र करदाताले अदालतको आदेशका आधारमा कर तिर्ने कार्यलाई पछि धकल्दै लगेको परिवेशमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले स्वेच्छिक रूपमा सरकारलाई ठूलो मात्रमा कर बुझाएकाे हाे ।
‘महामारीको बेलामा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ । यतिबेला हामीले सरकारलाई ताेकिएकाे समयभन्दा अघि नै कर तिरेर सहयोग गरेका हौं’ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लभ पन्तले विकासन्युजसँग भने । कम्पनीले असार ५ गते शुक्रबार ठूला करदाता कार्यालयमा कर दाखिला गरेकाे हाे ।
‘सरकारले कोभिड–१९ संक्रमित मानिसहरुको उपचार र व्यवस्थापनको लागि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो भनेको छ । राजश्व संकलन कम भएकोले सरकारलाई पनि आर्थिक स्रोत जुटाउन गाह्राे छ । यस्तो बेलामा हामी आफै जिम्मेवार बनेर स्वेच्छिक रूपमा सरकारलाई कर तिरेर सहयोग गर्नुपर्छ’ पन्तले भने ।
सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन घोषणा गरेपछि करदातालाई कर तिर्न विभिन्न चरणमा मिति सार्दै आएको थियो । गत जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका विभिन्न शिर्षकका कर तिर्न असार ७ गतेसम्म समय दिएको थियो ।
गत जेठमा सर्वोच्च अदालतले लकडाउन सकिएको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, सो आदेश विरुद्ध सरकारले गरेको आदेश पुनरावलोक (भ्याकेट) माग सर्वोच्चले असार १ गते खारेज गरिदिएकाे छ ।