काठमाडौं । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले कोभिड १९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण, परीक्षण र उपचारमा अहिलेसम्म भएको खर्चको पारदर्शीताका नाममा उठाइएका मागले जनसमुदायलाई नै भ्रमित बनाइरहेको र परीक्षण तथा उपचारमा प्रतिकूल असर पुर्याइरहेको बताएका छन् ।
सरकारले अहिलेसम्म गरेको खर्चका विषयमा नागरिकस्तरमा उठेका प्रश्नका विषयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै कोरोना महामारीमा अहिलेसम्म भएको खर्चका बारेमा अविश्वास गर्ने र प्रश्न उठाउने पङ्क्ति फराकिलो देखिँदै जाँदा यसले परीक्षण र उपचारमा समेत जटिलता पैदा गरिरहेको बताए ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आज सार्वजनिक गर्नुभएको आफ्नो धारणामा खर्च पारदर्शी र विधिसम्मत हुनुपर्ने भन्ने विषयमा कुनै छुट हुन नसक्ने तर, सङ्कटका समयमा सामान्य अवस्थाको जस्तो प्रक्रियामा अल्झने अवस्था पनि नरहेकाले अहिलेको समय भनेको खर्च गर्ने जिम्मेवार बन्ने र वाचडगको भूमिकामा रहेकाले धैर्य गर्नु नै हो भने ।
उनले अहिले जति खर्च भएको छ त्यो सङ्कटको सापेक्षतामा निकै कम रहेको र सार्वजनिक भएको हिसाब पनि अनुमान मात्र रहेको स्पष्ट पारे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विदेशबाट स्वदेश फर्कनेको सङ्ख्या वृद्धिसँगै कोरोना परीक्षण र उपचारमा खर्च हुने शुरु हुने अवस्था आएको बताउँदै यतिबेला सरकारले अझै ठूलो खरिद गरेर थप तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । अहिलेसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले खर्चको व्यवस्थापन गरेका छन् ।
उनले वास्तविक खर्च भुक्तानी भएसँगै सरकारी लेखामा देखिने बताएका छन् । उनले यसका साथै उपचार र परीक्षणमा संलग्नले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता अहिले नै पाइनसकेको त्यो जोडिँदा अहिलेको खर्च अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरे ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिले नै खर्च बढी भयो भनेर अविश्वास पनि गर्ने र एकघर एक पिसिआर परीक्षणको माग आउनु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण देखिएको टिप्पणी गरे । उनले एक घर एक पिसिआर परीक्षण गर्दा परीक्षणमा मात्रै न्यूनतम रु ५० देखि ६० अर्ब खर्च लाग्न सक्ने भन्दै रातारात त्यत्रो खर्चको व्यवस्थापन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति र सामथ्र्य सम्भव नभएकाले यस्ता अव्यावहारिक कुरा गर्न नहुने बताए ।
