काठमाडाैं । नेपालको २८ औं प्रहरी महानिरीक्षक को होलान् ? प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले ३० वर्षे सेवावधिका कारण असार २१ गते अवकाश पाउने भएपछि यसबारे कौतूहल सुरु भएको छ ।
मुलुकको शान्ति, सुरक्षा र अमनचैनको पहिलो घेरामा उभिएर सेवा दिने जनपद प्रहरीको नेतृत्वको दाबेदार २०७६ फागुन १५ मा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी)मा सँगै बढुवा भएका शैलेश थापा क्षेत्री र हरिबहादुर पाल हुन् । क्षेत्री र पाल २०४९ वैशाख १९ गते नियुक्ति पाएका एकै छिमलका प्रहरी निरीक्षक हुन् । ३० वर्षे सेवावधिका कारण क्षेत्री र पालमध्ये जो महानिरीक्षक भए पनि २२ महिना मात्र पदमा बहाल रहनेछन् ।
महानिरीक्षक ज्ञवालीकै ब्याची अर्का एआईजी तारिणीप्रसाद लम्साल पनि असार २१ मै सेवानिवृत्त हुँदै छन् । उनीहरु २०४७ असार २५ का प्रहरी निरीक्षक हुन् । ज्ञवाली जम्मा पाँच महिनाका लागि महानिरीक्षक भएका हुन् ।
एआईजीमा बढुवा हुँदा लम्साल ६८.६६२९ पाएर पहिलो नम्बरमा थिए भने क्षेत्री ६८.४०६६ नम्बर पाएर दोस्रो । त्यस्तै पालको नम्बर ६७.५५३९ थियो । यस्तै, एसएसपीमा बढुवा हुँदा क्षेत्री ८७.४९४३ नम्बर पाएर पहिलो नम्बरमा बढुवा भएका थिए भने पाल ८३.९९७७ नम्बर पाएर चौथो नम्बरमा थिए । नेपाल प्रहरी संगठनभित्र क्षेत्री योग्यता, क्षमता र व्यावसायिकतामा अब्बल अधिकृत मानिन्छन् । उनको ‘निट एन्ड क्लिन’ छविको उच्च प्रशंसा हुँदै आएको छ ।
स्रोतका अनुसार भक्तपुरका रैथाने क्षेत्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सांसद महेश बस्नेतसम्मको बलियो साथ पाएका छन् । उनले महानिरीक्षकको सचिवालय, प्रहरी प्रवक्ता, महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय (मेट्रो) आदिको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
पालले सुदूर पश्चिम फ्याक्टरको सदैव साथ पाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, यती समूह, व्यापारी दीपक भट्टसमेत उनको पक्षमा देखिन्छन् । पालले विशेष ब्युरोलगायतको नेतृत्व सम्हालेका छन् । प्रहरी नियमावली अनुसार कार्यम्पादन मूल्यांकन, नेतृत्व क्षमता, अनुभवलगायत विभिन्न मापनका आधारमा बढुवा हुन्छ ।
नियमावलीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन क्षमता, नेतृत्व दिने कुशलता तथा आफूमुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
