'कर्मचारीको तलब नबढ्ने, प्रोत्साहन भत्तामा पनि कटौती हुने'

'कर्मचारीको तलब नबढ्ने, प्रोत्साहन भत्तामा पनि कटौती हुने'

काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्षमा निजामति कर्मचारीको तलब नबढ्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीलाई बिभिन्न शिर्षकमा दिइदै आएको प्रोत्साहन भत्ता समेत कटौती हुने भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक मन्दी लागेको र नेपालको ढुकुटी पनि रित्तिएकोले  निजामति कर्मचारीको तलब बढाउन नसकिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि स्पष्ट पार्दै आएका छन् । 
 
बुधबार तलब बढाउन माग राख्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेका निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई पनि  खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब नबढ्ने जवाफ दिएका थिए । खतिवडाले आफू पनि कुनै समय कर्मचारी रहेका भन्दै कर्मचारीका कुरा बुझ्ने भएपनि ढुकुटीमा पैसा नभएकोले यो आर्थिक वर्षमा तलव बृद्धि सम्भव नभएको बताएका थिए । 

प्रत्येक वर्ष बजेट आउने बेलामा कर्मचारी युनियनका नेताहरू अर्थमन्त्रीलाई तलबभत्ता बढाउन दबाब दिन्छन् । तर, अर्थ स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरूलाई दिईंदै आएका विभिन्न भत्ता पनि आगामी वर्ष कटौती हुनसक्ने संकेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन नै तयार पारेर अर्थमन्त्रालयले भत्ता भने कटौती गर्न लागेको छ । बजेटको तयारी भइरहँदा नै सरकारले आगामी आवको सुरुदेखि नै लागू हुनेगरी स्थानीयभत्ता, पोशाकभत्ताबाहेक सबैलाई कटौती गरेको छ । 

कर्मचारी युनियनको अपत्ति
अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्मचारीको तलव नबढ्ने बताएपछि कर्मचारी युनियनले आपत्ति जनाएका छन् । युनियनले मुख्यसचिवको डेढ लाख र कार्यालय सहयोगीको ३० हजार रूपैयाँ तलब बनाउन पनि माग गरेका छ । अर्थमन्त्री  खतिवडालाई युनियनले आफनो १८ बुँदे माग पनि राखेको छ । निजामति कर्मचारी ऐनले नै प्रत्येक दुई वर्षमा महँगीको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउने व्यवस्था गरेकोले पनि आगामी आवमा कर्मचारीको तलव सुविधा बढाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको युनियनको तर्क छ । तर, चालू खर्च बढेकोले कर्मचारीको तलव सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्न सक्ने अवस्था नरहेको अर्थविद्हरुको मत रहेको छ ।