काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले छिटो फैसला गर्नुपर्ने बताएका छन् । अदालतको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न नउठाएको स्पष्ट पार्दै उनले न्याय निरूपणमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै नेता तामाङले अदालत न्याय दिने निकाय भएकाले मुद्दाको छिनोफानो चाँडो गर्नुपर्ने बताए ।
‘अदालतलाई प्रेसर गरेको होइन, तर अदालतले कहिलेसम्म नछिनेर बस्ने ? अदालत भनेको न्याय दिने स्थल हो । न्याय दिनुपर्छ । कस्तो फैसला गर्ने उसको स्वतन्त्रता छ । फैसला जे गर, तर छिटो गर,’ उनले भने ।
नेता तामाङले नेकपा एमाले अहिले राष्ट्रिय भेलाको तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर अभियान सञ्चालन गर्ने बताए ।
उनले वर्तमान सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई समेत प्रभावित बनाएको आरोप लगाए । विगतमा अनलाइन प्रणाली तथा ई-बिडिङमार्फत निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको भए पनि अहिले उक्त व्यवस्था खारेज गरेकाे उनकाे भनाइ थियो ।
‘निर्माणको क्षेत्र ठप्प छ । पुरानाहरू अनलाइनमा थियो, ई-बिडिङमा थियो । अहिले त्यो हरायो । कमिसन खाएर गर्नेतिर सरकार लाग्यो । अहिले ई-बिडिङ खारेज गरेको छ,’ उनले आरोप लगाए ।
नयाँ सरकार गठन भए पनि युवाहरूको विदेश पलायन हुने बाध्यता अन्त्य हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाए । त्यस्तै, आफ्ना नेताहरूमाथि लगाइएका आरोपबारे एक वर्षभित्र छानबिन गर्न उनले माग गरे । आरोपबारे छानबिन नगर्ने तर सार्वजनिक मञ्चबाट पटक-पटक त्यही आरोप दोहोर्याउने काम भए प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए ।
सरकार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै तामाङले दशैँ–तिहारको समयमा बजारमा २० देखि २२ प्रतिशतसम्म महँगी बढेको दाबी गरे ।
‘दशैँ–तिहारमा २०/२२ प्रतिशत महँगी बढ्यो । तर सरकारले कुनै पहल गरेन । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भयो,’ उनले भने ।
