काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले पूँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक सदनमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन अनुमति दिनुअघि पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफलका आधारमा स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्न र संस्थापक सेयरधनीले धारण गर्नुपर्ने स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम प्रविधि र डेटा प्रणालीमा बेलाबेला आउने अवरोधले लगानीकर्ता तथा सरकारी राजस्वमा समेत हानि पुगेकाले प्रविधिको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षाको उच्च प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीले बताए ।
दोस्रो बजारमा मिलोमतोमा गरिने किनबेच, आपूर्ति नियन्त्रण, कृत्रिम अभाव वा माग सिर्जना गरी मूल्य बढाउने जस्ता विकृति रोक्न सघन निगरानी राखी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्न बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको उनले सुनाए ।
साथै बैठकले नेप्से र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
