काठमाडौं। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) की अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई दिगो, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन स्थिर सरकारी नीति, आधुनिक पूर्वाधार र सार्वजनिक-निजी क्षेत्रबिचको सुदृढ सहकार्य अनिवार्य रहेको बताएकी छन्।
नेपालमा गतिशीलता (मोबिलिटी) लाई केवल सवारीसाधनको प्रयोगसँग मात्र नजोडी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बजारसम्मको पहुँचको मुख्य माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरिन्। यातायात प्रणालीको विकासले आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्नुका साथै नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।
विश्वभर सवारीसाधन क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र प्रविधिगत परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नेपालले पनि आफ्नो नीति, कर प्रणाली र नियमनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने वैद्यले उल्लेख गरिन्। नयाँ प्रविधिका सवारीसाधनबारे सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, “प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सवारीसाधनको बजारमा ठुलो परिवर्तन आइरहेको छ। सरकार र उद्योग दुवैले नयाँ प्रविधिलाई गहिराइमा बुझेर कर प्रणाली, वर्गीकरण र नियमनलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ।”
नाइमाले नयाँ प्रविधिका सवारीसाधनसम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा विज्ञता उपलब्ध गराउन तयार रहेको उनले स्पष्ट पारिन्। वैद्यका अनुसार सुरक्षित सडक, स्पष्ट ट्राफिक नियम, भरपर्दो चार्जिङ पूर्वाधार, आधुनिक सवारी परीक्षण केन्द्र र दक्ष जनशक्ति नेपालको यातायात क्षेत्रका प्रमुख आवश्यकता हुन्। विशेष गरी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गइरहेका बेला चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार र गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।
सवारीसाधनको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। सरकारले यातायातलाई विलासिताको वस्तु वा राजस्व सङ्कलनको माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्थिर र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताउँदै उनले नीतिमा पटक-पटक हुने परिवर्तन र अस्पष्टताले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिन्।
दशकौँदेखि लगानी, कर योगदान र रोजगारी सिर्जना गर्दै आएका अटोमोबाइल कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सहकार्य थप सुदृढ हुनुपर्ने उनको जोड थियो।
_20260810073610.jpg)
