काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका नीतिगत तथा कानुनी जटिलताहरूलाई 'मिसन मोड'मा सुल्झाउनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू समयबद्ध कार्यतालिका बनाएर अघि बढाउन जोड दिएका हुन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको सो बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा समेटिएका धेरैजसो सुधारका कार्यक्रमहरू उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेकाले ती उल्झनहरू फुकाउन दुवै मन्त्रालयबिच दरिलो सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि गर्नुपर्ने कानुनी सुधारका कामहरू केही साताभित्रै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै उहाँले उद्योग मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने विज्ञ, स्रोतसाधन र अन्य प्राविधिक सहयोग अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
सो छलफलका क्रममा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीले बजेटमा घोषित सुधारका योजनाहरू अघि बढाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिइन्। आफ्नो मन्त्रालयमातहत बजेटका आठ वटा सुधारका कार्यक्रमहरू रहेको र तीमध्ये केहीमा काम सुरु भइसकेको भने केही अगाडि बढाउने चरणमा रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने यी कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँगको आपसी समन्वय र प्राविधिक सहयोग अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग मन्त्रालयमातहत कम्पनी ऐन र दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधनदेखि उधारो असुली ऐन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउनेसम्मका आठ वटा कानुनी एवं नीतिगत सुधारका योजनाहरू घोषणा गरिएका छन्।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरूको प्रगति विवरण लिन र कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग नियमित रूपमा छलफल गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाएको छ।
_20240208203200.jpg)
