काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिँचाइ र कृषिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्रीहरूको सहभागितामा आयोजित विषयगत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी जलस्रोत विधेयकलाई थप परिष्कृत र समयानुकूल बनाउन लागिएको जानकारी दिए।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनबाट रानी जमरा–कुलरिया जस्ता आयोजनामा कृषिको कम्पोनेन्ट जोड्दा उत्पादन बढेको देखिएकाले अब कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर दुवै क्षेत्रलाई सँगै जोड्ने मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री श्रेष्ठले जलस्रोत विधेयक केवल कानुनी कागजात मात्र नभई जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन गर्ने माध्यम हुनुपर्नेमा जोड दिए। खासगरी मधेश र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा परेको खडेरी र जमिनमुनिको पानीको सतह घट्दै गएको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलस्रोतको संरक्षण, पुनर्भरण र तथ्याङ्कमा आधारित 'वाटर अडिट' प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। साथै, नेपालका नदी, ताल, सिमसार र रामसार क्षेत्रको वैज्ञानिक अभिलेखीकरणका लागि जलस्रोतसम्बन्धी आयोगलाई ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गरिने उनको भनाइ थियो।
भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् प्रभावित हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए।
'इनर्जी मिक्स' को अवधारणाले देशको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले हाल भइरहेको करिब १२.६ प्रतिशत ऊर्जा चुहावटलाई नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट घटाउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए। यस्तै, सामुदायिक वनजस्तै 'सामुदायिक नदी' को नयाँ अवधारणा अघि सार्दै जल, जमिन र जङ्गलको अधिकार स्थानीयमै निहित रहँदा नदी संरक्षण र सदुपयोगमा तीनै तहका सरकार तथा स्थानीय समुदायको अपनत्व बढ्ने धारणा मन्त्री श्रेष्ठले व्यक्त गरे।
_20240208203200.jpg)
