काठमाडौँ । जिम्मा लिएको विकास निर्माणको काम समयमै पूरा नगरी ढिलासुस्ती गरेपछि सरकारले ६ वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायहरूको सिफारिसका आधारमा ती गैरजिम्मेवार कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको जनाएको हो
। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिमको कानुनी प्रावधान अनुसार विकास आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूमाथि यो कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले प्रस्ट पारेको छ।
यसरी सरकारी कारबाहीको दायरामा पर्नेहरूमा सुनसरीको सरोज कन्स्ट्रक्सन, ललितपुरको आरोग्य कन्स्ट्रक्सन प्रालि, ललितपुरकै शान्ति निर्माण सेवा प्रालि, भक्तपुरको क्रेटर कन्स्ट्रक्सन प्रालि, काठमाडौँको कृष्टल एण्ड श्रवण निर्माण सेवा र हेटौँडाको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि रहेका छन्।
यी कम्पनीहरूलाई उनीहरूले गरेको कसुर र लापरबाहीको गम्भीरता हेरेर न्यूनतम एक वर्षदेखि अधिकतम तीन वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको हो। यसरी कालो सूचीको कारबाहीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर राज्यको कुनै पनि सार्वजनिक निकायद्वारा आह्वान गरिने सार्वजनिक खरिद, बोलपत्र (टेन्डर) तथा ठेक्कापट्टाका प्रक्रियाहरूमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
_20240208203200.jpg)
