काठमाडाैं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विद्यमान आर्थिक परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अधिकांश नीतिगत दर, बैंकदर र स्थायी निक्षेप सुविधालाई यथावत् राखेको छ। यसका साथै केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिएको छ। यी नीतिगत दरहरूलाई स्थिर राख्दै बैंकले बजारमा ‘न्यून–लागत अर्थतन्त्र’ कायम गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने ‘लचिलो’ कार्यदिशा अवलम्बन गरेको देखिन्छ।
यस पटकको मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रको नियामक ढाँचामा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू प्रस्ताव गरेको छ। जस अन्तर्गत कर्जा सुरक्षाका लागि व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था गरिने भएको छ भने चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई कम गर्न नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने, सार्वजनिक ठूला विद्युतीय सवारी साधनको कर्जा मूल्य अनुपातमा सहजीकरण गरिने र रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन एवं दबाबमा रहेका कर्जाहरूको पुनरुत्थानका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
वित्तीय लागत घटाउन र सेवाको गुणस्तर बढाउन डिजिटलाइजेसनलाई जोड दिँदै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित पियर टु पियर लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको छ। अर्कोतर्फ, तरलता व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने रणनीति लिइएको छ भने भारतीय रूपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको ‘अङ्कुश’ का रूपमा यथावत् राखिएको छ। यद्यपि, आगामी दिनमा मुद्रास्फीतिमा थप दबाब परेमा वा आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरिने र ब्याजदर कोरिडोरलाई क्रमशः साँघुरो बनाइने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको समष्टिगत आर्थिक लक्ष्यतर्फ हेर्दा मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। हाल विश्व भू–राजनीतिक तनावका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिए तापनि आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि मूल्य वृद्धिमा कमी आउने बैंकको प्रक्षेपण छ। यसका साथै मुलुकको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी वैदेशिक विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य समेत मौद्रिक नीतिले निर्धारण गरेको छ।
