काठमाडौं । बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले कडा कानुनी कदम चालेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको निर्वाध बिक्रीवितरणमा अवरोध पुर्याउने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने पेट्रोलपम्पहरूलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति रोक्का गर्ने नयाँ कानुनी प्रावधान ल्याएको छ।
बुधबार व्यवसायीहरूका कारण देशभर इन्धन बिक्रीवितरणमा असहजता पैदा भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावलीमा संशोधन गर्दै यो नयाँ र कडा सजायको व्यवस्था थप गरेको हो।
संशोधित विनियमावलीअनुसार पम्प बन्द गरी बजारमा इन्धनको अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीहरूलाई कसुरको गम्भीरता हेरी न्यूनतम ३ लाखदेखि अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ दिनदेखि १५ दिनसम्म पेट्रोल तथा डिजेलको आपूर्ति रोक्का गरिने मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ।
यसका लागि विक्रेता विनियमावलीको दफा २९ घ (१) मा संसोधन गर्दै ‘विक्रेताले नोजल सुक्खा (ड्राइ) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सृजना गर्न नहुने’ भन्ने स्पष्ट वाक्य थपिएको छ। संशोधित नियमअनुसार यस्तो कसुर पहिलोपटक गर्ने पम्पलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिनेछ। सोही कसुर दोस्रोपटक दोहोर्याएमा ६ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित १० दिन आपूर्ति बन्द हुनेछ भने तेस्रोपटक पनि सोही गल्ती गरेमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र १५ दिनका लागि इन्धन आपूर्ति पूर्ण रूपमा रोक्का गरिने कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ। सरकारको यस कदमले बजारमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी र जथाभाबी बन्द गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने विश्वास लिइएको छ।
