काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले नेपालको संविधान जड र अपरिवर्तनीय दस्तावेज नभएको उल्लेख गर्दै यसको संशोधन विगतका उपलब्धिलाई उल्ट्याउन नभई लोकतन्त्रलाई अझ परिपक्व र सबल बनाउनका लागि मात्र हुनुपर्ने बताएका छन्।
संसद दिवस २०८३ का अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले शासकीय स्थायित्व, समावेशी प्रतिनिधित्व र जनताका अधिकारको थप विस्तारका लागि राष्ट्रिय विमर्श हुनु स्वाभाविक भए पनि संविधान संशोधनको बहस कुनै दल, वर्ग वा समुदायको स्वार्थमा केन्द्रित हुन नहुने प्रस्ट पारे।
उनले संघीयताको मर्मलाई सर्वोपरि राख्दै तीनै तहको सरकारको भूमिका, अधिकार र गरिमालाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामा संशोधन केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता कसैको व्यक्तिगत वा दलीय एजेन्डा नभएर राष्ट्रकै साझा धरोहर भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले यसको रक्षा गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताए।
२०१६ सालमा गठन भएको पहिलो संसदको ऐतिहासिकता र वर्तमान राजनैतिक चरित्रमा निकै ठूलो परिवर्तन आइसकेको सन्दर्भ जोड्दै उनले बदलिँदो परिस्थिति अनुसार नेतृत्वको दृष्टिकोण पनि रूपान्तरित हुनुपर्ने धारणा राखे।
लोकतन्त्रको प्राण संवाद भएको र संवादको सर्वोच्च मञ्च संसद नै भएकाले यहाँ उठ्ने प्रत्येक आवाज जनताको भावना र आकांक्षाको प्रतिबिम्ब हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसै गरी, अध्यक्ष दाहालले तीव्र गतिमा भइरहेको डिजिटल रूपान्तरण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को नयाँ युगले ल्याएका अवसर र चुनौतीहरूबारे संसद गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको औंल्याए।
एआई र सूचना प्रविधिले मानव जीवनमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याए पनि यसले सूचनाको विश्वसनीयता, साइबर सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयता जस्ता गम्भीर चुनौती थपेकाले संसदले समयानुकूल कानुनी ढाँचा निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए।
प्रविधिलाई मानव क्षमताको विकल्प नभई समाजको प्रगतिको सहयोगी उपकरणका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र यसका लागि संसद् स्वयम् पनि डिजिटल संसदको अवधारणातर्फ उन्मुख हुन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
मुलुकको ठूलो हिस्सा ओगटेको युवा जनसंख्याको सपना र सिर्जनशीलतालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न संसद् गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष दाहालले युवाहरूलाई अवसर खोज्ने पुस्ताका रूपमा मात्र नभई अवसर सिर्जना गर्ने शक्तिका रूपमा हेरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
युवा पुस्ताले रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, डिजिटल अवसर र सुशासनको अपेक्षा राखेकाले उनीहरूको नेतृत्व विकास गर्ने नीति निर्माण गर्नु आजको माग भएको र युवाको विश्वास जितेर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने उनको भनाइ थियो।
भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थानमा रहेको नेपालका लागि राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको सन्तुलित अभ्यास अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बनेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो परिवेशमा राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य हुने उल्लेख गरे।
दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितका विषयमा संसद्लाई साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्न उनले अपिल गरे।
पूर्व सांसद मञ्च र संविधान सभा परिषद् जस्ता संस्थाहरूको अनुभव वर्तमान र भविष्यका सांसदहरूका लागि अमूल्य मार्गदर्शन बन्न सक्ने भन्दै उनले असहमतिलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य र संवादलाई सहकार्यको माध्यम बनाउँदै समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा सबैलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरे।
