काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्ताव गरेको निजी विद्यालयको शुल्कमा लाग्ने कर गरिब तथा निम्न आय भएका नागरिकलाई लक्षित गरेर नल्याइएको दाबी गरेका छन्।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट आश्रित विधेयकहरूमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यो कर मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनका लागि ल्याइएको बताएका हुन्। बजेट सार्वजनिक भएको एक महिना बितिसक्दा पनि करसम्बन्धी भ्रमपूर्ण धारणाहरू कायमै रहेको भन्दै उनले यसबारे स्पष्ट पारे।
बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “नेपालका करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिकाहरू गैर–निजी (सामुदायिक) विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले प्रस्तावित करले उनीहरूलाई कुनै असर गर्दैन। केही निजी विद्यालयमा लाग्ने ३ प्रतिशत समता शुल्कबाट संकलित रकम सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुधार गर्न खर्च गरिनेछ।”
उनले यो नीतिले समाजका भुइँमान्छेलाई राहत पुग्ने दाबी गर्दै थप स्पष्ट पारे, “महिनाको १० हजार रुपैयाँ निजी विद्यालयमा खर्च गर्न सक्ने परिवारले करिब ३०० रुपैयाँ योगदान गर्दा त्यसबाट सङ्कलित रकम भुइँमान्छे, सीमान्तकृत, दलित तथा निम्न आय भएका समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गरिनेछ।” सरकारको यस कदमलाई दीर्घकालीन सामाजिक न्याय र सार्वजनिक सेवाको गुणात्मक सुधारसँग जोडेर हेर्न उनले आग्रह गरे।
