काठमाडाैं। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्न नसक्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिर निस्किन फेरि पनि असफल भएको छ ।
फ्रान्सको पेरिसमा हालै सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूचीमा यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो ।
विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न क्रियाशील यस अन्तरसरकारी निकायले नेपालको कानुनी एवं व्यावहारिक कार्यान्वयनको अवस्था अझै जोखिमपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
एफएटीएफले कुनै पनि मुलुकको वित्तीय प्रणालीको जोखिम मूल्यांकन गर्दा प्रभावकारितासम्बन्धी ११ वटा सूचक र प्राविधिकतर्फका ४० वटा सूचकलाई मुख्य आधार बनाउने गर्दछ ।
नेपालका लागि यो जोखिमपूर्ण सूचीको यात्रा नयाँ भने होइन; यसअघि सन् २००८ मा पनि नेपाल पहिलो पटक खैरो सूचीमा परेको थियो । लामो प्रयासपछि सन् २०१४ मा मात्रै नेपाल यो सूचीबाट मुक्त हुन सफल भएको थियो ।
यसैबीच सन् २०१२ मा फितलो कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपाल झन्डै कालो सूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा पर्ने अवस्थामा पुगेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सुधारको प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपालको बचाउ गरेको थियो ।
त्यस समयमा आईएमएफको प्राविधिक सल्लाह र मार्गदर्शनअनुसार नेपालले कतिपय नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरेपछि कालो सूचीको गम्भीर संकट टरेको थियो भने सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट स्तरोन्नति समेत भएको थियो ।
यद्यपि, त्यसयताका वर्षहरूमा वित्तीय पारदर्शीता कायम राख्न र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न गरिएका प्रयासहरू पर्याप्त नहुँदा नेपालले पुरानै नियति भोग्नुपरेको छ ।
एफएटीएफले यस पटक पनि खैरो सूचीबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्किनका लागि नेपाललाई कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अनुगमन प्रणालीमा सुदृढीकरण तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको नियन्त्रणमा व्यापक सुधार गर्न कडा सुझाव दिएको छ ।
_20260621143649.jpg)
