काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई लिएर अनावश्यक रूपमा ‘आकाश खसेजस्तो’ गरी अतिरञ्जित प्रचार गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।
सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) द्वारा आयोजित बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा कसैले गर्न नसकेको कठिन निर्णय गर्ने आँट वर्तमान सरकारले गरेको दाबी गरे।
उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने अतिरिक्त कर अत्यन्तै न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उनले ५० युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क रहेको र १५० युनिटसम्म खपत गर्नेले ८-९ सय रुपैयाँ बिल उठ्दा जम्मा २४ रुपैयाँ अर्थात् करिब तीन प्रतिशत मात्र कर तिर्नुपर्ने प्रष्ट पारे।
तीन हजार रुपैयाँको बिजुली खपत गर्दा जम्मा १०२ रुपैयाँ मात्र कर लाग्ने भएकाले यसबाट आकाश नखस्ने बरु ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न लागिएको उनले बताए। यसका साथै ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा कर घट्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले बजेट वक्तव्यमा यसबारे एउटा सानो नोट छुट्न गएको समेत स्वीकार गरे।
यस वर्षको बजेट निर्माणमा समय र स्रोत दुवै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ थियो। चैत महिनाको बीचमा सरकारमा आएर जेठमै बजेट ल्याउनुपरेका कारण पर्याप्त समय नपाइएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा नपरेका कतिपय क्षेत्रहरूमा पनि छलफल भएको तर राम्रोसँग अध्ययन नगरी ल्याउन उपयुक्त नहुने ठहरिएका विषयलाई आगामी वर्षका लागि राखिएको बताए। आगामी पाँच वर्षसम्म के-के गर्ने भन्ने मार्गचित्र रहेको भन्दै उनले अहिले जग बसाल्ने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट पारे।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले जनअपेक्षा चुलिएको स्वीकार गर्दै उनले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २५-२६ खर्ब रुपैयाँको महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याउन सकिने सम्भावना भए पनि उपलब्ध स्रोत र क्षमतालाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित र तुलनात्मक रूपमा सानो बजेट ल्याइएको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यस पटकको बजेट ऋणमा आश्रित नभएको दाबी गर्दै आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई नै प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे। ऋणको नाममा सिर्जना गरिएको हाउगुजी र भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विगतका सरकारहरूले सिर्जना गरेका खर्बौँ रुपैयाँका पुराना दायित्वहरू अहिलको सरकारले पनि वहन गर्नुपरेको बाध्यता सुनाए।
पुराना दलहरूले ल्याएका आयोजनालाई अलपत्र छाडेर नयाँ कार्यक्रम मात्र ल्याउन नमिल्ने भएकाले जनताको पैसा पुराना दायित्वहरू पूरा गर्नमै उपयोग गर्नुपरेको उनले बताए। यद्यपि, यस्ता सीमित स्रोत र पुराना दायित्वहरूको दबाबका बीच पनि सरकारले धेरै रूपान्तरणकारी आयोजना र कार्यक्रमहरू बजेटमा समेट्न सफल भएको दाबी अर्थमन्त्री वाग्लेले गरे।
_20260531174144.jpg)
