काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट आज शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानअनुरूप सरकारले आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो।
यसपटक सरकारले करिब १८ खर्ब ९० अर्बदेखि २० खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको विभिन्न स्रोतहरूले जनाएका छन्। अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षको स्रोत र खर्चको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तोकेको जानकारी दिनुभएको थियो।
यद्यपि, चालु वर्षमा हालसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा २६ प्रतिशत र राजस्व संकलन लक्ष्यको ६० प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ८६ अर्ब मात्र पुगेको चुनौतीपूर्ण अवस्था रहे पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राखेर चालु बजेटभन्दा दुई-तीनि खर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो।
दुईतिहाइ नजिकको र ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पहिलोपटक वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न लागेकाले यसप्रति आमनागरिकको चासो र अपेक्षा असाधारण रूपमा बढेको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल रास्वपाको चुनावी वाचापत्रलाई टेकेर तयार पार्नुभएको यो पहिलो पूर्ण बजेट हो। बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार यसपटक सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र राज्य संरचना सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।
रास्वपाले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सात वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बनाउने तथा ३० अर्ब डलर बराबरको आइटी सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य वाचा गरेकाले सोहीअनुसारका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्। सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजीगत खर्च विस्तार गर्ने तथा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, करका दरमा पुनरावलोकन र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटमा रहने अपेक्षा गरिएको छ।
यस बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्य संयन्त्रको दलीयकरण अन्त्य गर्ने र सबै सरकारी सेवालाई ‘लाइन होइन, अनलाइन’ प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने योजना अघि सार्नुभएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ सालयताका सम्पत्ति छानविन गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगलाई ठूलो स्रोत उपलब्ध गराउने तयारी छ भने स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने र शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारमुखी बनाउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई परम्परागतभन्दा भिन्न, नतिजामुखी र खस्किएको जनविश्वासलाई पुनः जागृत गर्ने कडीका रूपमा व्याख्या गर्दै आउनुभएको छ, जसका लागि सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, मध्यम वर्गको विस्तार र सौम्य शक्तिको विकासलाई पाँच मुख्य खम्बा मानिएको छ।
सहकारी क्षेत्रको अर्बौंको अपचलन समस्या समाधानका लागि करदाताको पैसा दुरुपयोग नगरी सहकारीकै सम्पत्ति र चक्रीय कोषमार्फत व्यवस्थापन गर्ने कठोर नीति बजेटले लिएको छ भने निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य इञ्जिन मान्दै उद्यममैत्री वातावरण बनाउन केही पुराना र बाधक कानुनहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
घट्टदो सरकारी राजस्व, निर्माण क्षेत्रको मन्दी र बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो खराब कर्जाका बीच आउन लागेको यो बजेटलाई निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र ‘रिभाइभ’ गर्ने अन्तिम अवसरका रूपमा हेरेको छ। व्यवसायीहरूले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, प्रशासनिक झन्झट अन्त्य र कार्यान्वयनयोग्य बजेटको माग गरिरहँदा सरकारले सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र स्टार्टअप क्षेत्रमा विशेष प्याकेज ल्याउने संकेत गरेको छ।
यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। रास्वपाको वाचापत्र र चुनावी अभियानका क्रममा बालेन्द्र शाहले गर्नुभएका प्रतिबद्धताअनुसार कर्णालीलाई जलविद्युत् र पर्यटन हबका रूपमा अघि बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका आकर्षक कार्यक्रम ल्याइएको छ। भेरी–डोल्पा, सुर्खेत-जुम्ला, माथिल्लो कर्णाली र बेतन कर्णाली जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरण र निर्माण सामग्री सहज रूपमा ढुवानी गर्न सडक पहुँच विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।
यसैबीच, संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेस हुने यो वार्षिक बजेट भाषण नयाँ हलबाट भने प्रस्तुत नहुने भएको छ। सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा बनिरहेको संसद् भवन निर्धारण गरिएको समयमा बन्न नसक्दा र प्राविधिक कामहरू नसकिएकाले नयाँ हलबाट बजेट प्रस्तुत गर्न असम्भव भएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। प्राविधिक तयारीका कामहरू चुनौतीपूर्ण देखिएपछि अब बजेट भाषण पनि प्रतिनिधिसभा बैठक चलिरहेको पुरानै कामचलाउ हलबाट वाचन हुने निश्चित भएको छ।
