काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको बिमा क्षेत्र र ठुला बचत कोषहरूको वित्तीय अवस्था सुदृढ देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा बिमा व्यवसायको क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता ठुला वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्तिमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म कुल बिमा शुल्क सङ्कलन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक खर्ब ६० अर्ब २२ करोड बराबर पुगेको छ । कुल सङ्कलित बिमा शुल्कमध्ये जीवन बिमातर्फ रु एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड र निर्जीवन बिमातर्फ रु ३२ अर्ब ५३ करोड बराबरको रकम सङ्कलन भएको छ । सक्रिय बिमालेखको सङ्ख्या हेर्दा जीवन बिमातर्फ एक करोड ६२ लाख ५९ हजार ८३२ र निर्जीवन बिमातर्फ २१ लाख ६८ हजार ४५ पुगेको छ ।
यसैगरी बिमा दाबी भुक्तानीको अवस्थालाई हेर्दा फागुन मसान्तसम्म जीवन बिमातर्फ एक लाख २५ हजार ८३० दाबीअन्तर्गत रु २६ अर्ब ८४ करोड बराबरको रकम भुक्तानी गरिएको छ भने निर्जीवन बिमातर्फ ९४ हजार २१५ दाबीअन्तर्गत रु १७ अर्ब ३१ करोड बराबरको रकम भुक्तानी भएको छ ।
यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनामा पनि ठुलो योगदान पुर्याएको छ, जसअन्तर्गत जीवन र लघु जीवन बिमातर्फ १२ हजार ४३० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने चार लाख १२ हजार ४५२ अभिकर्ता, एक हजार २२४ सर्भेयर र १६ पुनःबिमा अभिकर्ता अप्रत्यक्ष रोजगारीमा आबद्ध छन् ।
अर्कोतर्फ, देशका ठुला बचत कोषहरूको आकार पनि निरन्तर बढिरहेको छ । गत पुस मसान्तसम्म कर्मचारी सञ्चय कोषको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व रु छ खर्ब ४२ अर्ब ३५ करोड बराबर पुगेको छ, जसमा सञ्चयकर्ताहरूको कुल सञ्चित रकम मात्रै रु पाँच खर्ब ७८ अर्ब छ करोड बराबर रहेको छ ।
कोषले यस अवधिमा विभिन्न उत्पादनशील क्षेत्रमा रु दुई खर्ब २९ अर्ब ४९ करोड लगानी गरेको छ भने रु तीन खर्ब ८१ अर्ब ६१ करोड बराबरको रकम कर्जा तथा सापटीका रूपमा प्रवाह गरेको छ ।
यसैगरी, नागरिक लगानी कोषको सम्पत्ति तथा दायित्वको आकार पनि रु तीन खर्ब १९ अर्ब ५० करोड बराबर पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । कोषमा बचतकर्ताहरूको कुल सञ्चित रकम रु २ खर्ब ८२ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ ।
नागरिक लगानी कोषले विभिन्न क्षेत्रमा रु एक खर्ब ९२ अर्ब ९४ करोड लगानी गर्नुका साथै रु ९१ अर्ब ५६ करोड बराबरको रकम कर्जा तथा सापटीका रूपमा प्रदान गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।