काठमाडौँ । नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति, सरकारी लगानी र आम्दानीमा वृद्धि भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८३’ अनुसार संस्थानहरूको वित्तीय आकार विस्तार भए पनि उल्लेख्य संख्याका संस्थानहरू अझै पनि घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्।
हाल नेपालमा ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा र २५ वटा आंशिक स्वामित्वमा रहेका छन्।
वित्तीय अवस्था: सम्पत्ति र लगानीमा सुधार
कुल सम्पत्ति: आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा ९.४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारी लगानी: १३.४४ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। (यसमध्ये ३ खर्ब ७० अर्ब सेयर लगानी र ४ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी हो)।
कुल आय: आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संस्थानहरूको कुल आय ७ खर्ब २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.८०%) पुगेको छ।
नाफा र घाटाको ग्राफ: प्राधिकरण अगाडि, वायुसेवा निगम संकटमा
सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूमध्ये २७ वटा नाफामा छन् भने १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्। बाँकी २ वटा संस्थान भने पूर्ण रूपमा बन्द छन्। समग्रमा संस्थानहरूको कुल खुद नाफा १२.०३ प्रतिशतले बढेर ४५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थान: नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनटिसी) र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण।
सबैभन्दा बढी घाटामा रहेका संस्थान: औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानहरू।
सञ्चित नोक्सानीमा शीर्ष स्थान: नेपाल वायुसेवा निगम सबैभन्दा बढी १८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सान व्यहोर्दै सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा देखिएको छ।
सरकारलाई प्रतिफल र राजस्वको अवस्था
सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारलाई ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र लाभांश बुझाएका छन्, जुन कुल सेयर लगानीको न्यून (२.३ प्रतिशत) मात्र हो। यद्यपि, विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई १ खर्ब ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कर्मचारी खर्च घट्यो, लेखापरीक्षण सुस्त
३० हजारभन्दा बढी जनशक्ति कार्यरत रहेका यी संस्थानहरूको प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्चमा भने केही सुधार आएको छ। यस वर्ष कर्मचारी खर्च ८.३६ प्रतिशतले घटेर ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ।
तर, आर्थिक सुशासन र लेखापरीक्षणको पाटो भने अझै निराशाजनक छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण जम्मा २७ वटा संस्थानले मात्र सम्पन्न गरेका छन्।
प्रतिवेदनको निष्कर्ष: सुधार अपरिहार्य
अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनले स्पष्ट उद्देश्यको कमी, कमजोर व्यवस्थापन, बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव र सञ्चालनगत अकुशलताका कारण धेरै संस्थानहरू वित्तीय संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दिगो बनाउन नीतिगत, संरचनागत र व्यवस्थापकीय तहमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।
_20250725082620.JPG)