काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले देशमा विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहे पनि सोही अनुपातमा खपत वृद्धि हुन नसके आगामी दिनमा मुलुक ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले अब विभागले विद्युत खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
लामो अनुभव, क्षमता र सीप भएका कर्मचारीहरूबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकबारे सल्लाह-सुझाव दिन आग्रह गरे।
एक वर्षभित्र एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक प्रसारण लाइन बन्ने
उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमार्फत रणनीतिक महत्त्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखी एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढेको जानकारी उनले दिए।
आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि नयाँ मोडालिटी अपनाउँदै अन्य निकायहरूसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
लाइसेन्स वितरणमा गम्भीरता र नियमित अनुगमनको आवश्यकता
विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। उनले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा विभाग थप गम्भीर हुनुपर्ने स्पष्ट पारे।
लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित रहने तथा सरकारका नीति र निर्णयमाथि पनि कुनै प्रश्न नउठ्ने गरी पारदर्शी रूपमा काम गर्न उनले निर्देशन दिए।
यसका साथै, विभागको काम लाइसेन्स जारी गर्ने मात्र नभई परियोजनाहरूको गुणस्तर, प्रयोग भएका उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्नु समेत रहेको भन्दै उनले जिम्मेवार बन्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे।
_20250725082620.JPG)
