काठमाडौं। जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नजिकिँदै गर्दा सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेट लेखनको अन्तिम कसरतमा जुटेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट मुलुकको अर्थतन्त्रको साँचो सम्हाल्नुभएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका लागि यो पहिलो बजेट हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विकास अर्थशास्त्रको लामो र परिपक्व अनुभव बटुल्नुभएका अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि यतिबेला परम्परागत बजेटको ढाँचालाई पूरै भत्काएर 'ब्रेक–थ्रु' गर्नुपर्ने अभूतपूर्व दबाब छ। विशेषगरी नयाँ 'जेन-जी' युवा पुस्ताले अर्थमन्त्रीले युवा, सूचना प्रविधि (आईटी), आधुनिक कृषि र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि कस्तो नीति लेलान् भनेर निकै चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्। रास्वपालाई सत्ताको बागडोर सुम्पने मुख्य शक्ति नै युवा र प्रविधिप्रेमी पुस्ता भएकाले पनि यसपटकको बजेटमा आईटी क्षेत्रले ठूलो सहुलियत र स्पष्ट रणनीतिको अपेक्षा गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सार्वजनिक मञ्चहरूमा उद्यममैत्री र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी अर्थतन्त्रको आकार बढाउने दाबी गर्दै आउनुभएको छ। तर, बजेटले युवाहरूलाई केवल सस्तो ब्याजको ऋण बाँड्ने पुरानै लोकरिझ्याइँ र खुद्रे कार्यक्रम ल्याएर मात्र पुग्ने देखिँदैन।
युवाहरूलाई देशभित्रै रोक्न र आईटी क्षेत्रलाई नेपालको मुख्य निर्यातयोग्य वस्तु बनाउन विनाधितो स्टार्टअप ऋण र प्रविधि कम्पनीहरूका लागि ठोस कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै, विदेशबाट वैधानिक बाटोमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा लाग्ने झन्झटको अन्त्य र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे) को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु यसपटकको बजेटको अनिवार्य सर्त बनेको छ।
अर्कातर्फ, कृषि क्षेत्रमा नेपालले दशकौँदेखि अर्बौँको खाद्यान्न आयात गरिरहेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ। विदेशबाट सीप र केही पुँजी लिएर फर्किएका युवाहरूलाई कृषि र स्थानीय उद्योगमा नजोडेसम्म देश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन।
त्यसैले अर्थमन्त्रीले अब पुरानो अनुदानमुखी कृषि प्रणाली (जसले वास्तविक किसानभन्दा दलका कार्यकर्तालाई पोस्ने काम गर्यो) लाई खारेज गरी उत्पादकत्वका आधारमा प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउन जरुरी छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको 'सीप बैंक' बनाएर उनीहरूलाई सामूहिक खेती वा कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानीकर्ता बनाउने योजना बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
वर्तमान अर्थतन्त्रको यथार्थ भने निकै नाजुक छ, जसका कारण अर्थमन्त्रीले युवा र देशको यो ठूलो आशा कसरी धान्लान भन्ने पेचिलो प्रश्न उब्जिएको छ। देशको आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि धौ–धौ परिरहेको अवस्था छ भने निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेका करिब ६० प्रतिशत आयोजनाहरूको अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ, जसलाई अर्थमन्त्री वाग्लेले यसै बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
यस्तो अवस्थामा आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै यी महत्वाकांक्षी योजनाहरू पूरा हुन नसक्ने भएकाले नेपालले वैदेशिक वा आन्तरिक ऋणको साहारा लिनैपर्ने हुन्छ। यद्यपि, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संसदीय समितिहरूमा वर्तमान सरकारले सीमाभन्दा बाहिर गएर दातृ निकायसँग ऋण नलिने र लिइएको ऋण पनि केवल उत्पादनमुखी क्षेत्रमा मात्र उपयोग गरिने स्पष्ट पारिसकेका छन्।
नेपालको इतिहासमा धेरै बजेटहरू केवल आकर्षक शब्दजाल र कार्यान्वयन नहुने घोषणाका पुलिन्दा मात्र बनेका उदाहरण धेरै छन्। तर विज्ञ अर्थमन्त्रीले यो बुझ्न जरुरी छ कि देशका युवाहरू अब आश्वासनका शब्दहरू सुनेर बस्ने मुडमा छैनन्।
फेसबुकका 'लाइक' र संसद्का 'भाषण' भन्दा बाहिर निस्किएर धरातलीय यथार्थमा काम गर्ने बजेट नआएमा यसले युवापुस्तामा थप गहिरो निराशा पैदा गर्नेछ। ऋण ल्याउनु आफैँमा कमजोरी नभए पनि त्यो ऋण अनुत्पादक क्षेत्र वा प्रशासनिक खर्चमा नभई उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधारमा मात्र खर्चिनुपर्छ। अन्ततः यो बजेट अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको वास्तविक डेलिभरी क्षमता मापन गर्ने मुख्य कसी बन्ने निश्चित छ।
