काठमाडौं । जिम्मा लिएको विकास निर्माणको काम समयमै पूरा नगर्ने १४ वटा निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालो सूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिएको हो।
विभिन्न सरकारी निकायहरूले काममा ढिलासुस्ती गर्ने र सम्झौता पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेअनुसार कार्यालयले यो निर्णय लिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि डेढ वर्षसम्मको अवधिका लागि कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ।
कारबाहीमा परेका निर्माण व्यवसायी र कम्पनीका मुख्य व्यक्तिहरूको नामावली समेत सार्वजनिक गरिएको छ। कालो सूचीमा परेसँगै यी कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर मुलुकभर सञ्चालन हुने कुनै पनि सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्कापट्टाको कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।
सरकारको यो कदमले आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्माण क्षेत्रमा जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
