हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको संख्यामा भारी कटौती गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई समायोजन गरी ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार यो निर्णय आगामी नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाइएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरणका लागि यो कदम चालेको हो।
यस्तो रहनेछ नयाँ संरचना:
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित निम्नलिखित ७ वटा मन्त्रालय रहनेछन्:
१. आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय
२. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
३. खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
४. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
५. कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
६. स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
७. उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय
किन गरियो पुनर्संरचना?
पूर्व सचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सुझावका आधारमा सरकारले यो निर्णय लिएको हो। समितिले मन्त्रालयको संख्या धेरै भए पनि कार्यसम्पादन सुस्त रहेको र राजनीतिक सन्तुलनका लागि मात्र संख्या बढाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो। मन्त्रालय घटेसँगै प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूको संख्या पनि १९८ बाट घटेर १४८ मा झर्नेछ।
आर्थिक लाभ र व्यवस्थापन
सरकारको यो निर्णयबाट वार्षिक चालु खर्चमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ। बचत भएको उक्त रकमलाई पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण) तर्फ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ संरचना अनुरूप नै ल्याइनेछ। यसका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नयाँ कोडिङ प्रणाली तयार गर्नेछ। कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा 'ओ एण्ड एम' (O&M) समिति समेत गठन गरिएको छ, जसले साउन १ अघि नै जनशक्ति व्यवस्थापनको खाका बुझाउनेछ।
सरकारले आगामी वैशाख २४ गते मनाइने भाषा दिवसका अवसरमा यस पुनर्संरचनाबारे विस्तृत र औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
